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: यह NAMASTE योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और आजीविका-केंद्रित पहलों के माध्यम से कचरा बीनने वालों की गणना, पहचान और सहायता करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है।
: यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के साथ साझेदारी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) की एक पहल है।
: इसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।
: इसका उद्देश्य:-

• कचरा बीनने वालों को भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ढांचे में महत्वपूर्ण श्रमिकों के रूप में मान्यता देना।
• उन्हें आधिकारिक शहरी ढांचे में पहचान, सुरक्षा और एकीकरण प्रदान करना।

: इसकी प्रमुख विशेषताएँ:-

• बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग: 250,000 कचरा बीनने वालों की गणना करना और औपचारिक मान्यता प्रदान करने के लिए व्यावसायिक पहचान पत्र जारी करना।
• स्वास्थ्य और सुरक्षा कवरेज: आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और मौसमी सुरक्षा किट की आपूर्ति करता है।
• कौशल और आजीविका सहायता: टिकाऊ आजीविका को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास और कचरा संग्रह वाहनों के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।
• कचरा प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ाना: पूरे शहर के क्षेत्रों में 750 सूखे कचरे के संग्रह बिंदुओं को संभालने के लिए कचरा बीनने वाले समूहों की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है।
• ज्ञान-संचालित सशक्तिकरण: कचरा बीनने वाले समूहों को मुख्यधारा में लाने के लिए गाइड और सामाजिक-आर्थिक अंतर्दृष्टि पर चार्टिंग चेंज रिपोर्ट जैसी आवश्यक सामग्री प्रकाशित करता है।

NAMASTE योजना के बारे में:

: यह एक चालू केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों (SSW) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी NSKFDC है।
: जून 2024 में इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया गया।
: इसके उद्देश्य:-

• सीवर कर्मचारियों, सेप्टिक टैंक क्लीनर और वर्तमान में कचरा बीनने वालों के लिए सम्मान, सुरक्षा और आजीविका की गारंटी देना।
• हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और मशीनीकृत, कुशल स्वच्छता सेवाओं को प्रोत्साहित करना।

: कवरेज- NAMASTE के इस चरण के अंतर्गत पाँच सौ शहरों (अमृत शहरों के साथ मिलकर) को शामिल किया जाएगा।
: इसे 2022-26 की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।