सन्दर्भ-नीति आयोग 27 दिसंबर 2021 को राज्यों के कामकाज सम्बन्धी”स्वस्थ्य राज्य,प्रगतिशील भारत” का चौथा संस्करण जारी करेगा,जो की सत्र 2019-20 का रिपोर्ट कार्ड होगा।
उद्देश्य-राज्यों में प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार कार्यों का मूल्यांकन करना है।
कब हुई थी इसकी शुरुआत-2017 में नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ मिलकर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सम्बन्धी कामकाज की ट्रैकिंग के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है।
कैसे होता है मूल्यांकन-:सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक का मूल्यांकन क्रमिक प्रदर्शन और मौजूदा कामकाज के आधार पर किया जाता है।इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और अन्य स्वास्थ्य नतीजों को भी शामिल किया गया है।
:इसके मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के कामकाज के प्रमुख पक्षों से जुड़े सभी 24 संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
:स्वास्थ्य सूचकांक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलाने वाले प्रोत्साहन से जोड़ने का निर्णय किया है।
:रिपोर्ट बताती है कि बजट राशि को खर्च करने आगत और निर्गत नतीजों पर ज्यादे ध्यान दिया जाय।