जल जीवन मिशन के पांच वर्ष पूरे

सन्दर्भ:

: जल जीवन मिशन (JJM), 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइप से जल उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की पहल, 2019 में शुरू की गई थी।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य:

: 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना।

जल जीवन मिशन के बारें में:

: इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2019 में लॉन्च किया गया।
: यह एक मांग-संचालित योजना है जिसमें परियोजना के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जन भागीदारी (सामुदायिक जुड़ाव) पर जोर दिया गया है।
: यह मिशन ग्रामीण निवासियों, विशेषकर महिलाओं के लिए जल संग्रहण के बोझ को कम करने पर केंद्रित है जो अक्सर पानी के लिए लंबी दूरी तय करते हैं।
: पानी समितियाँ गाँव की जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं।
: संरचना- 10-15 सदस्य, 50% महिलाएं, एसएचजी प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी शिक्षक, आदि।
: यह स्थानीय संसाधनों और ग्राम सभा की मंजूरी के साथ ग्राम योजना विकसित करता है।
: हिमालयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न 90:10 है।
: उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए, अन्य राज्यों के लिए 50:50, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%।
: संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (UNOPS) उत्तर प्रदेश में मिशन का समर्थन करने के लिए डेनमार्क सरकार के साथ सहयोग कर रहा है।
: इससे रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा है मिशन के निर्माण चरण के दौरान सालाना औसतन 29 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
: ज्ञात हो कि पूर्ण रूप से कार्यात्मक नल जल कनेक्शन को ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे पूरे वर्ष में प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम से कम 55 लीटर पीने योग्य पानी मिलता हो।

कवर किये गये प्रमुख क्षेत्र:

• मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और कनेक्शनों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना
• जल गुणवत्ता की निगरानी, ​​परीक्षण और टिकाऊ कृषि।
• सतही जल एवं भूजल का समन्वित उपयोग।

अतिरिक्त समावेशन:

• पेयजल स्रोत संवर्धन, गंदा पानी और पुन: उपयोग
• खराब पानी की गुणवत्ता वाले क्षेत्रों, सूखाग्रस्त गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) गांवों आदि में एफएचटीसी को प्राथमिकता देना।
• स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को एफएचटीसी प्रदान करना।
• पानी की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं वाले क्षेत्रों में दूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी समाधान।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

: भारत में अब 77% से ज़्यादा ग्रामीण घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन है, जो 2019 के 17% बेसलाइन से काफ़ी ज़्यादा है।
: 100% नल कनेक्टिविटी हासिल करने वाले राज्य: गोवा, तेलंगाना, हरियाणा।
: 100% नल कनेक्टिविटी हासिल करने वाले केंद्र शासित प्रदेश: पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।
: नल के पानी का कवरेज 3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ घरों तक पहुँच गया।
: 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कवरेज हासिल किया।
: 88% से ज़्यादा स्कूलों और 85% से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में नल का पानी पहुँचता है।
: 2 लाख से ज़्यादा गाँव और 190 जिले ‘हर घर जल’ की स्थिति तक पहुँच गए हैं।

प्रमुख चुनौतियां:

: ग्रामीण क्षेत्र अत्यधिक जल तनाव का सामना करते हैं।
: हालाँकि घरेलू कनेक्शन की प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन लंबे समय तक जल स्रोतों को बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है।
: साथ ही राज्य असमानताएँ, वास्तविकता में कमियाँ, गुणवत्ता की चिंताएँ, रिपोर्टिंग और प्रमाणन, रिपोर्टिंग में विसंगतियाँ, जल उपचार प्रयास, नल का चोरी हो जाना जैसी चुनौतियाँ भी शामिल है।