सन्दर्भ:
: सरकार ने हाल ही में लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया।
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 के बारे में:
: यह विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिसे आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था।
: यह विधेयक दिल्ली और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिए “शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” के गठन का प्रावधान करता है।
: यह विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियों द्वारा पहले बनाई गई योजनाओं के बजाय क्रमशः राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार देता है।
: इसके अलावा, NDMA के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और सलाहकारों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।
: यह “राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस” बनाने का प्रयास करता है।
: डेटाबेस में आपदा मूल्यांकन, निधि आबंटन विवरण, व्यय, तैयारी और शमन योजना, जोखिम के प्रकार और गंभीरता के अनुसार जोखिम रजिस्टर, तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अन्य प्रासंगिक मामले शामिल होंगे।
: यह विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसी मौजूदा संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्रदान करेगा।
: इसमें राज्य सरकारों द्वारा “राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल” के लिए प्रावधान करने का भी प्रावधान है।
: ज्ञात हो कि एक नई धारा 60ए जोड़ी जाएगी, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्तियों को आवश्यक कार्रवाई करने या उनसे परहेज करने का निर्देश देने का अधिकार मिलेगा, तथा अनुपालन न करने पर 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं होगा।