सौभाग्य योजना

सन्दर्भ:

: मेघालय लोकायुक्त ने हाल ही में राज्य में सौभाग्य योजना (Saubhagya Scheme) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए पूर्व मुख्य सचिव और मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (MeECL) के अन्य पूर्व अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

इसका उद्देश्य है:

: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना।

सौभाग्य योजना के बारे में:

: भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA) शुरू की।
: सौभाग्य योजना के तहत, बीपीएल परिवारों को एलईडी बल्ब, तार, होल्डर, स्विच आदि निःशुल्क प्रदान किए जाने हैं।
: ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवार के अलावा अन्य परिवारों को 500 रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है।
: उपभोक्ता को यह राशि 50 रुपये प्रति बिल की 10 बराबर किस्तों में जमा करानी होगी।
: शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
: प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जिन परिवारों को ग्रिड सप्लाई के माध्यम से बिजली कनेक्शन जारी करना संभव नहीं है, उन्हें सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली कनेक्शन दिया जाना है।
: सौभाग्य योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
: मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों का उपयोग करके की जाएगी।

सौभाग्य योजना की मुख्य विशेषताएं:

: ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना।
: दूरस्थ और दुर्गम गांवों/बस्तियों में स्थित गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटो वोल्टेइक (SPV)-आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम प्रदान करना, जहां ग्रिड विस्तार संभव या लागत प्रभावी नहीं है।
: शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना। गैर-गरीब शहरी घरों को इस योजना से बाहर रखा गया है।