दो-राज्य समाधान

सन्दर्भ:

: हाल ही में भारत ने कहा कि वह फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक है और उसने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए लंबे समय से दो-राज्य समाधान (Two-State Solution) का समर्थन किया है।

दो-राज्य समाधान के बारे में:

: इसे लंबे समय से इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष में शांति की सबसे अच्छी उम्मीद के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
: इसमें इजरायल के मौजूदा राज्य के साथ-साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जाएगी, जिससे दोनों लोगों को अपना-अपना क्षेत्र मिलेगा।

दो-राज्य समाधान की उत्पत्ति क्या है? 

: 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने की योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसका यरूशलेम पर अंतर्राष्ट्रीय शासन था।
: यहूदी नेताओं ने योजना को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत उन्हें 56% भूमि दी गई।
: 14 मई, 1948 को इज़राइल राज्य की घोषणा की गई।
: एक दिन बाद, पाँच अरब राज्यों ने हमला किया।
: युद्ध का अंत इज़राइल द्वारा 77% क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ हुआ।
: लगभग 700,000 फिलिस्तीनी भाग गए या उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, जो जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ-साथ गाजा पट्टी, पश्चिमी तट और पूर्वी यरुशलम में चले गए।
: 1967 के युद्ध में, इज़राइल ने जॉर्डन से पूर्वी यरुशलम सहित पश्चिमी तट और मिस्र से गाजा पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे भूमध्य सागर से लेकर जॉर्डन घाटी तक के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण हो गया।
: फिलिस्तीनी राज्यविहीन बने हुए हैं, जिनमें से अधिकांश इज़राइली कब्जे में या पड़ोसी राज्यों में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं।

क्या आगे कोई रास्ता है?

: अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजरायल पर हमला करने के बाद, इजरायल का लक्ष्य हमास को खत्म करना है और उसका कहना है कि वह किसी भी ऐसे समझौते पर सहमत नहीं होगा जो उसे सत्ता में रहने दे।
: इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि गाजा को सैन्य मुक्त किया जाना चाहिए और इजरायल के पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण में होना चाहिए।
: दूसरी ओर, हमास का कहना है कि वह जीवित रहने की उम्मीद करता है और उसने कहा है कि गाजा के लिए कोई भी व्यवस्था जो उसे बाहर रखती है, एक भ्रम है।