हरित ऊर्जा गलियारा

सन्दर्भ:

: आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा (GEC) चरण- II – अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) को मंजूरी दे दी है।

हरित ऊर्जा गलियारा के बारें में:

: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC- Green Energy Corridor) एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के पावर ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना और निकालना, सतत विकास को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके दो चरण हैं।
: इसकी क्रियान्वयन एजेंसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) है।
: GEC-1 कार्यान्वयन- : गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में पहले से ही 24GW नवीकरणीय ऊर्जा (RE) को एकीकृत और खाली करने का लक्ष्य चल रहा है।
: GEC-2 कार्यान्वयन- : सात राज्यों के लिए योजना बनाई गई: गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
: पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26) में लगभग 20 गीगावॉट आरई परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी का लक्ष्य।

इसका उद्देश्य है:

: नवीकरणीय ऊर्जा (पवन और सौर) को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ समन्वयित करें।
: 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करना
: 20,000 मेगावाट बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को निकालना।

महत्व:

: भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना कार्बन पदचिह्न को कम करके पर्यावरण-अनुकूल विकास को बढ़ावा देना; कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें।