सन्दर्भ:
: हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री को सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति (Parliamentary Committee on Official Language) का अध्यक्ष चुना गया।
इस समिति का उद्देश्य:
: आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना।
संसदीय राजभाषा समिति के बारे में:
: संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1976 में किया गया था।
: अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि “संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से इस आशय का प्रस्ताव लाए जाने और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा।
: समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं और 1963 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, जो “(फिर) रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भेजेंगे”।
: इसमें 30 संसद सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं।