राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू

सन्दर्भ:

: पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने कहा है कि स्वयंभू सिख उपदेशक और चल रहे वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से जुड़े प्रमुख तथ्य:

: घई ने 21 मार्च 2023 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को वारिस पंजाब डे के कानूनी सलाहकार द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संबंध में सुनवाई के दौरान सूचित किया, जिसमें अदालत से प्रतिवादियों को अमृतपाल सिंह को पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में संसद द्वारा पारित किया गया था और तब से इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है।
: NSA “राज्य को बिना किसी औपचारिक आरोप और बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है”।
: अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को “राज्य की सुरक्षा” या “सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव” के लिए किसी भी तरह के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है।
: यह एक प्रशासनिक आदेश है जो या तो मंडल आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा पारित किया गया है, न कि विशिष्ट आरोपों के आधार पर या कानून के विशिष्ट उल्लंघन के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है।
: अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, तो भी जिलाधिकारी उसके खिलाफ NSA लगा सकते हैं, या, यदि किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है, तो उन्हें NSA के तहत तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।
: यदि व्यक्ति को अदालत ने बरी कर दिया है, तो उसी व्यक्ति को एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।
: कानून किसी व्यक्ति के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के संवैधानिक अधिकार को छीन लेता है, जैसा कि मामला तब होता है जब आरोपी पुलिस हिरासत में होता है।
: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आपराधिक अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दायर करने का भी अधिकार नहीं है।

नज़रबंदी के आधार क्या हैं:

: NSA को किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से रोकने के लिए लागू किया जा सकता है।
: दूसरों के बीच, इसे किसी व्यक्ति को समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए भी लागू किया जा सकता है।
: किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है।
: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में बिना उनके खिलाफ आरोप बताए 10 से 12 दिनों तक रखा जा सकता है।

शीर्ष अदालत का क्या है कहना:

: सुप्रीम कोर्ट ने पहले के मामलों में कहा था कि “इस संभावित खतरनाक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निवारक निरोध के कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए”, और “प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सावधानीपूर्वक अनुपालन” सुनिश्चित किया जाना चाहिए।