सन्दर्भ-नीति आयोग एक राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित करने की प्रक्रिया में है ताकि प्रगति को मापा जा सके और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता में निरंतर अंतराल की पहचान की जा सके।
प्रमुख तथ्य-अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में,नीति आयोग ने कहा कि सूचकांक परिभाषित लिंग मैट्रिक्स पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की प्रगति को मैप करने और सकारात्मक बदलाव की नींव बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा।
:यह सूचकांक लिंग के इर्द-गिर्द नीतिगत कार्रवाई और पक्ष का समर्थन करेगा और इसे सतत विकास लक्ष्यों के ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा।
:नीति आयोग ने डिस्कॉम की व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धा जैसे संकेतकों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक मसौदा,राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक भी विकसित किया है; ऊर्जा की पहुंच,सामर्थ्य और विश्वसनीयता;स्वच्छ ऊर्जा पहल;ऊर्जा दक्षता;उत्पादन क्षमता;और पर्यावरणीय स्थिरता और नई पहल।
:सूचकांक राज्यों को अपने ऊर्जा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और लोगों को ऊर्जा की बेहतर पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।