राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन

: इसका लक्ष्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अंडमान सागर और आंध्र तट के गहरे जल जैसे क्षेत्रों को लक्षित करना है।
: यह भारत के समुद्र तल के नीचे अप्रयुक्त तेल और गैस भंडारों का अन्वेषण करने हेतु एक प्रमुख ऊर्जा सुरक्षा पहल है।
: इसे अपतटीय अन्वेषण में तेजी लाने के लिए मिशन मोड में संचालित करने हेतु डिज़ाइन किया गया।
: नोडल मंत्रालय- यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत, तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (DGH) और संबद्ध अनुसंधान संस्थानों द्वारा समर्थित है।
: इसका उद्देश्य:-

• कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम करना।
• घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।
• भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना।
• ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना।

: इसकी मुख्य विशेषताएँ:-

• गहरे पानी पर ध्यान केंद्रित: अंडमान-निकोबार बेसिन और आंध्र तट जैसे अनछुए अपतटीय क्षेत्रों को लक्षित करना।
• नीतिगत सुधारों का समर्थन: ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (OALP) और हाल ही में अन्वेषण-अनुकूल विधायी परिवर्तनों से जुड़ा हुआ।
• बड़े पैमाने पर बोली: अन्वेषण के लिए पूर्व में निषिद्ध 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को खोलना।
• उन्नत तकनीक: भूकंपीय सर्वेक्षण, आधुनिक ड्रिलिंग तकनीक और AI-सक्षम अन्वेषण उपकरणों का उपयोग।
• सार्वजनिक-निजी सहयोग: घरेलू और वैश्विक दोनों पक्षों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।

: इसका महत्व:-

• ऊर्जा स्वतंत्रता- भारत की वर्तमान कच्चे तेल आयात पर 88% और गैस आयात पर 50% निर्भरता कम करता है।
• आर्थिक लाभ- आयात बिलों में अरबों की बचत; सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढाँचे के लिए धन का पुनर्निर्देशन।
• सामरिक सुरक्षा- अस्थिर वैश्विक बाज़ारों के बीच घरेलू ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण को मज़बूत करता है।