राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना

: इसे देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रतिष्ठित डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार योजनाओं में से एक माना जाता है।
: इस योजना का उद्देश्य ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देना और बढ़ावा देना है।
: NAeG पुरस्कार, 2025 में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल होगा, जो जिले/संगठन को परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए दिया जाएगा।
: इस वर्ष NAeG 2025 के तहत 16 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।
: इनमें से 10 स्वर्ण पुरस्कार और 6 रजत पुरस्कार होंगे।
: इसका नोडल मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है।
: वर्ष 2025 के लिए, छह श्रेणियां हैं जिनके अंतर्गत ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे-

• डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया का पुनः अभियांत्रिकीकरण।
• नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए एआई और अन्य नए युग की प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा नवाचार।
• साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस अभ्यास/नवाचार।
• जिलों/यूएलबी/ग्राम पंचायतों द्वारा पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा वितरण को गहन/व्यापक बनाने के लिए जमीनी स्तर की पहल।
• NAeG, उत्कृष्टता में प्रधानमंत्री पुरस्कार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार जैसी सफल राष्ट्रीय पुरस्कृत परियोजनाओं की प्रतिकृति और स्केलिंग NAeG 2024
• केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों/यूटी द्वारा डिजिटल प्लेटफार्मों में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन।