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सन्दर्भ-भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने छह उच्च न्यायालयों (High Courts) के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justice) की नियुक्ति की है।
प्रमुख तथ्य-ये छह उच्च न्यायालय है उत्तराखंड,दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गौहाटी और तेलंगाना।
:यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) नुथलापति वेंकट रमण (एन वी रमण) के परामर्श के बाद,भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत किया गया।
:तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसी क्षमता में दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है,मध्य प्रदेश उनका मूल उच्च न्यायालय है।
:अन्य पांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है।
:असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम,नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पांच न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है।
:दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
:जस्टिस अमजद ए सईद, जज, बॉम्बे हाईकोर्ट, को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।
:बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संभाजी शिवाजी शिंदे (एस एस शिंदे) को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
:जस्टिस रश्मीन मनहरभाई छाया, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
:जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, जो वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था,उनका मूल उच्च न्यायालय गुवाहाटी है।
:इनमें से चार उच्च न्यायालयों – दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुवाहाटी – का नेतृत्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे।
:न्यायमूर्ति डी एन पटेल के सेवानिवृत्त होने के बाद से, दिल्ली उच्च न्यायालय एक नियमित मुख्य न्यायाधीश के बिना रहा है, और न्यायमूर्ति सांघी ने 13 मार्च, 2022 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है।
:17 मई, 2022 को CJI एन वी रमना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई थी।
:नए मुख्य न्यायाधीश आने वाले दिनों में अपना नया प्रभार ग्रहण करेंगे और उनकी नियुक्तियां उनके पद ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी।
:न्यायिक रिक्तियां: उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों की संख्या 1 जून, 2022 तक 400 थी, जबकि न्यायाधीशों की कार्य शक्ति 708 है।
:25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,108 है।
नोट:
:अनुच्छेद 217 का खंड (1): – उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।