राजनीतिक दलों की जातिगत जनगणना की मांग

सन्दर्भ:

: कोविड-19 महामारी के कारण नियमित जनगणना में देरी होने के कारण, बिहार की सीमाओं से परे जातिगत जनगणना की नए सिरे से मांग की जा रही है, जहां जाति सर्वेक्षण चल रहा है, साथ ही राहुल गांधी सहित कई राजनीतिक दलों ने भी इसकी मांग की है।

जातिगत जनगणना के बारें में:

: जाति जनगणना का अर्थ है जनगणना अभ्यास में भारत की जनसंख्या के जातिवार सारणीकरण को शामिल करना।
: भारत ने केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के – 1951 से 2011 तक – जातिगत आंकड़ों को गिना और प्रकाशित किया है।
: यह धर्मों, भाषाओं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित डेटा भी प्रकाशित करता है।

क्या यह पहले किया गया था:

: अंतिम जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी।
: सभी जातिगत आंकड़ों को इसी आधार पर पेश किया जाता है।
: यह मंडल फार्मूले के तहत कोटा कैप का आधार बन गया।
: 2011 की जनगणना के लिए जाति के आंकड़े एकत्र किए गए थे लेकिन डेटा को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया।

अब यह कोलाहल क्यों:

: यह वास्तव में एक पुरानी मांग है, जो इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि उपलब्ध डेटा-सेट 90 वर्ष पुराना है जबकि जातियों को अक्सर कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के आधार के रूप में लिया जाता है।
: जाति आधारित पार्टियां जाति आधारित जनगणना की प्रबल हिमायती रही हैं।