यूपी को PMAY-G के तहत 13 लाख घर और चाहिए

सन्दर्भ:

:केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 13 लाख अतिरिक्त “योग्य लाभार्थियों” के लिए घरों की मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G):

:इसका उद्देश्य है, 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना।
:इसी को देखकर लक्ष्य भी तय हुआ वर्ष 2022 तक सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त 95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा।
:इस योजना में इकाई सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
:लाभार्थियों का चयन के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 के आवास अभाव मानकों के आधार पर, 13-बिंदु बहिष्करण मानदंड के अधीन, ग्राम सभा सत्यापन के बाद जैसी पद्धति अपनाई जाती है।
:लाभार्थी मनरेगा से 90 दिनों के अकुशल श्रम का हकदार है।
:लाभार्थी को घर के निर्माण के लिए 70,000/- रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा दी जाएगी जो वैकल्पिक है।
:इस योजना के तहत घर का आकार 25 वर्ग मीटर हो गया जबकि पहले 20 वर्ग मीटर था।
:नल से जल,बिजली की व्यवस्था और LPG कनेक्शन भी।