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सन्दर्भ-हाल ही में संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर,सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कुछ उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कहा,जो Covid -19 से संक्रमित होने के बाद यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके और अब एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे हैं।
प्रमुख तथ्य-समिति ने 24 मार्च की रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए।
:यह अनुशंसा करता है कि सरकार अपना विचार बदलें और सहानुभूतिपूर्वक सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के उम्मीदवारों की मांग पर विचार करे और सभी उम्मीदवारों को संबंधित आयु छूट के साथ एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करे।
:हालाँकि केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास ‘संभव नहीं’ है।
:न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने तीन उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी,जिन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी,लेकिन COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों में उपस्थित नहीं हो सके और अब परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे हैं।
:संसदीय समिति की सिफारिश के आलोक में,याचिकाकर्ताओं और इसी तरह रखे गए व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों की पुन: जांच करने और उचित निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को निर्देश के साथ इस याचिका और आवेदन का निपटारा करते हैं।
:यूपीएससी ने हाल ही में शीर्ष अदालत से कहा था कि यदि कोई उम्मीदवार किसी भी कारण से निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है,तो फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है,जिसमें बीमारी या दुर्घटना के कारण उसे परीक्षा देने में असमर्थ होना शामिल है।
:अदालत में दायर अपने हलफनामे में, केंद्र ने कहा था कि सीएसई का संचालन यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष एक विशेष CSE के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा अधिसूचित सीएसई नियमों के अनुसार किया जाता है।
:याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं और प्रतिवादी/यूपीएससी को परीक्षा में या वैकल्पिक रूप से उपस्थित होने के लिए अतिरिक्त (अतिरिक्त) प्रयास बढ़ाने के लिए निर्देश देने की मांग कर रहे हैं।
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