यूएन डेमोक्रेसी फंड

सन्दर्भ:

: 2005 में जब दोनों असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर बातचीत कर रहे थे, तब भारत और अमेरिका यूएन डेमोक्रेसी फंड (संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष) के प्रमुख प्रेरक थे।

यूएन डेमोक्रेसी फंड:

: जुलाई 2005 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग पर भारत-अमेरिका रूपरेखा समझौते की घोषणा की।
: उन्होंने यूएस-इंडिया ग्लोबल डेमोक्रेसी इनिशिएटिव की भी घोषणा की, और यूएन डेमोक्रेसी फंड को समर्थन दिया, जिसकी स्थापना कुछ महीने पहले प्रत्येक $ 10 मिलियन के शुरुआती योगदान के साथ की गई थी।
: सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विश्व शिखर सम्मेलन में, बुश और सिंह ने यूएनडीईएफ के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम को सह-प्रायोजित किया।
: UNDEF विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज का हिस्सा था।

भारत का योगदान:

: भारत ने 2005, 2006, 2008, 2009 और 2011 में फंड में 5 मिलियन डॉलर दिए, 2007 और 2010 में कोई योगदान नहीं दिया गया।
: 2012 में योगदान कम होना शुरू हुआ।
: उस वर्ष योगदान $4.71 मिलियन था, अगले वर्ष यह $1.85 मिलियन था।
: 2014 में, भारत ने अपनी फंडिंग घटा दी।
: उस वर्ष, 2015 में यह $200,000 था; 2016 में, यह मात्र $50,000 था।
: 2017 में कोई योगदान नहीं दिया गया 2018 और 2019 में, भारत $ 100,000 के साथ वापस आ गया था।
: जबकि 2020, 2021 और 2022 में इसने 150,000 डॉलर दिए।

UNDEF के बारे में:

: हर साल, UNDEF दुनिया भर के गैर सरकारी संगठनों से 3,000 प्रस्ताव मांगता है और प्राप्त करता है।
: एक सलाहकार बोर्ड इन प्रस्तावों पर विचार करता है और महासचिव द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करता है।
: फंड की वेबसाइट के अनुसार, अब तक फंडिंग के 15 राउंड में, UNDEF ने 130 से अधिक देशों में 880 से अधिक दो-वर्षीय परियोजनाओं का समर्थन किया है।
: भारत शुरू से ही बोर्ड का सदस्य रहा है।
: वर्तमान में बोर्ड में सेवारत दो CSO CIVICUS और Transparency, Accountability, और Participation Network हैं।

CIVICUS के बारे में:

: इसका मुख्यालय जोहान्सबर्ग में है, सिविकस नागरिक समाज संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है।
: समूह, जो दुनिया भर में “नागरिक स्थान” की निगरानी करता है, ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट सहित, 2019 से भारत को नागरिक स्वतंत्रता पर “दमित” के रूप में दर्जा दिया है।