मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य

पूर्ण साक्षर राज्य के बारें में:

: किसी राज्य को पूर्ण साक्षर तब माना जाता है जब उसकी साक्षरता दर उल्लास योजना के तहत निर्धारित मानक के अनुसार 95% से अधिक हो।
: पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार मिजोरम ने 98.2% की साक्षरता दर हासिल की, जो सीमा से अधिक है।
: मिजोरम (2011 की जनगणना में साक्षरता दर: 91.33%)
: प्रयुक्त पहल- उल्लास के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम।
: ज्ञात हो कि इससे पहले 24 जून 2024 को लद्दाख पूर्ण साक्षरता घोषित करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बनी थी।

उल्लास योजना के बारे में:

: ULLAS Scheme- Understanding Lifelong Learning for All in Society.
: शिक्षा मंत्रालय के तहत वित्त वर्ष 2022-2027 में लॉन्च किया गया।
: यह केंद्र प्रायोजित योजना है।
: बजट परिव्यय- ₹1037.90 करोड़ (₹700 करोड़ केंद्र + ₹337.90 करोड़ राज्य का हिस्सा)
: इसका उद्देश्य:-

• एनईपी 2020 के अनुरूप समावेशी वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देना।
• पूरे भारत में 15+ आयु वर्ग के निरक्षरों को लक्षित करना।
• कार्यात्मक साक्षरता, डिजिटल कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

: मुख्य घटक:-

• बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN): गैर-साक्षर वयस्कों को बुनियादी पढ़ना, लिखना और अंकगणित कौशल सिखाता है।
• महत्वपूर्ण जीवन कौशल: स्वास्थ्य जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और परिवार कल्याण जैसे आवश्यक ज्ञान को शामिल करता है।
• बुनियादी शिक्षा: प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक स्कूली शिक्षा के बराबर शिक्षा प्रदान करता है।
• व्यावसायिक कौशल: स्थानीय स्तर पर रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नौकरी-उन्मुख कौशल प्रदान करता है।
• सतत शिक्षा: सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मनोरंजक पाठ्यक्रमों के माध्यम से आजीवन शिक्षा प्रदान करता है।

: कार्यान्वयन विशेषताएँ:-

• स्वयंसेवी-आधारित शिक्षण: वयस्क शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयंसेवकों का उपयोग करता है।
• डिजिटल-प्रथम वितरण: शिक्षण सामग्री मोबाइल ऐप, टीवी, रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वितरित की जाती है।
• नामांकन आँकड़े: 2025 तक 2.37 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 40.84 लाख स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत हो चुके हैं।
• मूल्यांकन विधि: शिक्षार्थियों का मूल्यांकन मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT) के माध्यम से किया जाता है।