मार्शल द्वीपसमूह

सन्दर्भ:

: संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल द्वीपसमूह के साथ 2 अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता के एक नए 20-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इसका उद्देश्य है:

: चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बीच उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करना।

मार्शल द्वीपसमूह और समझौते के बारें में:

: यह सौदा कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन (COFA) का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका द्वारा कुछ प्रशांत द्वीप देशों को रक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना और रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों तक सैन्य पहुंच प्राप्त करना शामिल है।
: यह समझौता पलाऊ और माइक्रोनेशिया के साथ समान सौदों का अनुसरण करता है।
: यह प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, जो अपने प्रवाल द्वीपों और द्वीपों के लिए जाना जाता है।
: इसके इतिहास में स्पेनिश और जर्मन प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्ज़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु परीक्षण सहित अमेरिकी प्रशासन शामिल हैं।
: इसे 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ फ्री एसोसिएशन के एक समझौते के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC):

: इसे 2014 में भारत के प्रधान मंत्री की फिजी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था और इसमें 14 PIC शामिल हैं।
: FIPIC पहल प्रशांत क्षेत्र में (हिंद महासागर से) भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों का विस्तार करने के एक गंभीर प्रयास का प्रतीक है।
: इसमें द्वीपों के 3 प्रमुख समूह शामिल हैं: मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, और आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागर में फैले 14 देशों को संदर्भित करता है।
: ये हैं कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।