भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया गया

सन्दर्भ:

: ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी संयुक्त राज्य अमेरिका की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाए गए कुछ देशों में भारत भी शामिल है।

करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के बारें में:

: कांग्रेस को अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि उसने सूची से इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड को भी हटा दिया है।
: भारत लगभग दो साल से सूची में है।
: नौवीं भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने से ठीक पहले हुई।
: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 10 नवंबर 2022 को ‘संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की व्यापक आर्थिक और विदेशी मुद्रा नीतियों’ पर कांग्रेस को अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट सौंपी।
: रिपोर्ट जून 2022 में समाप्त होने वाली पिछली चार तिमाहियों के दौरान अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की नीतियों की समीक्षा करती है।
: रिपोर्ट में ट्रेजरी की ‘निगरानी सूची’ की समीक्षा भी शामिल है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सूची अमेरिका के कुछ प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा प्रथाओं और नीतियों की बारीकी से निगरानी करती है।
: रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 के अधिनियम में दो या तीन मानदंडों को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को सूची में रखा गया है।
: भारत और चार अन्य देशों को निगरानी सूची से हटा दिया गया क्योंकि अब वे लगातार दो रिपोर्ट के तीन मानदंडों में से केवल एक को पूरा करते हैं।

तीन विशिष्ट मानदंडों के लिए यूएस के व्यापारिक भागीदार:

: संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष एक माल और सेवा व्यापार अधिशेष है जो कम से कम $ 15 बिलियन है
: एक महत्वपूर्ण चालू खाता अधिशेष वह है जो सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3% है, या एक अधिशेष जिसके लिए ट्रेजरी का अनुमान है कि ट्रेजरी के ग्लोबल एक्सचेंज रेट असेसमेंट फ्रेमवर्क (GERAF) का उपयोग करके एक भौतिक चालू खाता “अंतर” है।
: लगातार, एकतरफा हस्तक्षेप तब होता है जब 12 में से कम से कम 8 महीनों में विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद बार-बार की जाती है, और ये शुद्ध खरीद 12 महीने की अवधि में अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% होती है।

अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में कौन से देश हैं:

: चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान,