बाल विकास पर यूनिसेफ और नीति आयोग के बीच समझौता

सन्दर्भ-सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 21 अप्रैल 2022 को बहुआयामी बाल विकास पर देश की पहली रिपोर्ट लाने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है।
प्रमुख तथ्य-दोनों संस्थाएं स्वास्थ्य और पोषण,शिक्षा,पानी और स्वच्छता जैसे मानकों पर बच्चों के बीच बहुआयामी “उपलब्धियों और अभावों” को समझने के लिए एक व्यापक उपाय विकसित करेंगी।
:इस कदम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के तहत बाल-विकास प्राथमिकताओं को प्राप्त करना और हाल के बच्चों से संबंधित रुझानों का विश्लेषण करना है।
:नीति आयोग के एक बयान में कहा गया है कि इस कदम से भारत को 2030 एजेंडा पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और एसडीजी की दिशा में प्रगति को तेज करने के संदर्भ में कार्रवाई के लिए नीतिगत सिफारिशों का एक सेट प्रदान करेगा “कोई बच्चा पीछे नहीं छूटेगा”।
:भारत में बच्चों के अधिकारों को साकार करने के लिए एक पारस्परिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए,आशय का बयान ‘भारत के बच्चों के राज्य:बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान’ पर पहली रिपोर्ट शुरू करने के लिए सहयोग के ढांचे को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है।
:रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित होगी और इस साल के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है।