प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

• भाग अ – पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सहायता:
• EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, इस भाग में दो किश्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन प्रदान किया जाएगा।
• 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी प्रोत्साहन के पात्र होंगे, पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।
• बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में निकाला जा सकेगा।
• भाग ब – नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन:
• यह भाग सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करेगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
• सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक प्रत्येक अतिरिक्त रोज़गार के लिए, दो वर्षों तक 3000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन राशि देगी।
• विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष के लिए भी बढ़ाया जाएगा।

: प्रोत्साहन भुगतान व्यवस्था- योजना के भाग ‘ए’ के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किए जाएँगे,जबकि भाग ‘बी’ के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।
: इस योजना का एक महत्वपूर्ण परिणाम करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करके देश के कार्यबल का औपचारिकीकरण भी होगा।