पीएम-प्रणाम योजना को सीसीईए की मंजूरी

सन्दर्भ:

: आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति (CCEA ) ने पीएम-प्रनाम योजना (PM-PRANAM Scheme) को मंजूरी दे दी।

इसका उद्देश्य है:

: राज्यों को वैकल्पिक, गैर-रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

पीएम-प्रणाम योजना और प्रमुख तथ्य:

: 3.68 ट्रिलियन रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2023 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए वर्तमान यूरिया सब्सिडी को जारी रखने का भी निर्णय लिया है।
: यूरिया सब्सिडी परिव्यय अनुमान एक अनुमान था, कोई सीमा नहीं, और यदि आवश्यकता हुई तो केंद्र अधिक धनराशि प्रदान करेगा।
: CCEA ने उर्वरक क्षेत्र के लिए दो और निर्णय भी लिए – जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए 1,451 करोड़ रुपये की सब्सिडी, और मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने और यूरिया के उपयोग को कम करने के लिए सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत करने का निर्णय।
: जैविक खाद पर सब्सिडी से पैकेज की कुल लागत 3.70 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो जाएगी।
: पीएम-प्रणाम का मतलब धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री का कार्यक्रम है।
: इस योजना के मामले में, उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यदि कोई राज्य 1 मिलियन टन पारंपरिक उर्वरक का उपयोग कर रहा था और उसने अपनी खपत 0.3 मिलियन टन कम कर दी, तो सब्सिडी की बचत 3,000 करोड़ रुपये होगी।
: इस बचत में से केंद्र राज्य को वैकल्पिक उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और अन्य विकास कार्यों के लिए 50 फीसदी यानी 1,500 करोड़ रुपये देगा.
: पीएम-प्रणाम की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी।
: यूरिया पर सब्सिडी 2025 तक जारी रहने से किसानों को करों और नीम-कोटिंग शुल्कों को छोड़कर, 242 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग की समान कीमत पर उर्वरक की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
: योजना के तहत, GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) पहल के तहत स्थापित बायोगैस संयंत्रों/संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्रों से उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित जैविक उर्वरकों – किण्वित जैविक खाद (FOM)/ तरल FOM/फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (PROM) के विपणन का समर्थन करने के लिए 1,500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।