सन्दर्भ-हाल ही में सरकार ने तत्काल प्रभाव (9 फ़रवरी 2022) के साथ ड्रोन के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है,जबकि मंत्रालय ने अगस्त में ही उदार ड्रोन नियम बनाए थे।
उद्देश्य-मेक इन इंडिया योजना के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए।
प्रमुख तथ्य-:यह प्रतिबन्ध अनुसन्धान और विकास,रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर,विदेशी निर्मित ड्रोन के आयात पर लगाया गया है।
:इस सम्बन्ध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आयात के लिए ड्रोन के रोक को प्रभावित करने वाले भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हॉर्मोनाइज्ड सिस्टम)-2022 को अधिसूचित किया है।
:हालाँकि ड्रोन के घटकों/पुर्जा के आयात के लिए किसी स्वीकृति/अनुमोदन की जरुरत नहीं पड़ेगी।
:ज्ञात हो कि पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना की स्वीकृत दी थी।
:इस योजना के लिए सरकार ने 120 करोड़ आवंटित किया है।
:यह योजना तीन वर्षों के लिए होगी।
:इस योजना के तहत ड्रोन पुर्जों के निर्माताओं को 20% तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।