1-बेसिक(BASIC) देश
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चर्चा क्यों है-जलवायु सम्मलेन दिन ही भारत के नेतृत्व में बेसिक देशों ने जलवायु वित्त पोषण के मुद्दे पर विकसित देशो को घेराबंदी की
BASIC देशों का गठन-:चार देशो के आपसी समझौते के बाद 28 दिसंबर 2009 को इसका गठन किया था,ये चार देश है भारत,ब्राज़ील,दक्षिण अफ्रीका चीन।
:इस गठबंधन कि शुरुआत और नेतृत्व चीन द्वारा किया गया था।
:इन चारो देशो ने कोपेनहेगन जलवायु शिखर सम्मलेन में संयुक्त रूप से कार्य करने केलिए प्रतिबध्धता व्यक्त की थी जिसके अंतर्गत विकसित देशों द्वारा इनकी सामान्य मांगो को पूरा नहीं किया गया और 2009 से लगातार 100 अरब डॉलर सहायता राशि को लंबित किया जा रहा है।
:पिछले कोपेनहेगन समझौते के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता किया गया था।
:यह समूह उत्सर्जन में कटौती,और जलवायु मदद कोष एक सामूहिक स्थिति को परिभाषित करने के लिए काम कर रहा है,साथ ही कोपेनहेगन समझौते पर अन्य देशों को भी हस्ताक्षर करने के प्रेरित और तैयार कर रहा है।
:दीर्घकालिक तापमान लक्ष्यों के लिए सभी देशों को तुरंत अपने हिस्से का उचित योगदान देना चाहिए,एवं विकसित देशों को अपने उत्सर्जन को कम करके विकासशील देशों को अविलम्ब वित्तीय सहायता बढ़ा देनी चाहिए।
2-बॉटम ट्रॉलिंग और उससे जुड़ी समस्याएं
क्यों है चर्चा में- श्रीलंकाई मछुआरों ने पाक जलडमरूमध्य में भारतीय मछुआरों की बॉटम ट्रॉलिंग से जुड़ी समम्स्याओं से कोलम्बो में भारतीय उच्चायुक्त ने सरकार को आगाह किया और तत्काल उपाय कि मांग की।
ताजा प्रकरण क्या है-भारतीय पक्ष इस प्रथा को समाप्त करने के लिए दो बार 2010 और 2016 में अपनी सहमति दे चूका है परन्तु इस पुरानी मत्स्यन विधि को अभी तक समाम्प्त नहीं किया गया है।
क्या है बॉटम ट्रॉलिंग- इस विधि में बड़े आकार की मछली वाली पोत मछली पकड़ने हेतु जालों में वजन बांध कर समुद्र कि तली में फेंक देते है जिससे तली के सभी जीव जाल में फँस जाते है और उस क्षेत्र में मत्स्यन संसाधन का आभाव हो जाता है। 
बॉटम ट्रॉलिंग से समस्याएं-मत्स्यन की पारिस्थितिकीय रूप से विनाशकारी है पद्धति है जिससे जलीय पर्यावरण को काफी नुकशान होता है,साथ ही इसमें अल्प विकसित मछलिया भी फंस जाती है जिस कारण समुद्री संसाधन में कमी आने लगाती है,इसकी शुरुआत भारत के तमिलनाडु मछुआरों ने पाक की खाड़ी से किया तदुपरांत श्रीलंका के मछुआरों द्वारा बड़ी तेजी से अपनाया गया।
बॉटम ट्रॉलिंग की समस्या का समाधान-:इसके लिए ट्रॉलिंग की जगह गहरे पानी में मत्स्यन को अपनाया जाय जिसे डीप फिशिंग कहते है,इसके लिए नौकाओं को ऐसे बनाया जाता है जिससे मछुआरों समुद्र के अंदर रहने वाली विभिन्न मछलियों तक पहुंच हो जाती है।
:इससे परिश्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुँचता खास तौर पर यह पद्धति तटीय क्षेत्रों में प्रचलित है।
सरकार कि पहल–:सरकार,पाक खाड़ी योजना(पाक बे योजना) चला रही है नीली क्रांति के अंतर्गत 2017 से,इसके तहत मछली पकड़ने वाले प्रति जहाजों की कीमत को 80 लाख से बढाकर 1.3 करोड़ करने पर विचार कर रही है।
:वही तमिलनाडु विशिष्ट योजना भी है जिसका उद्देश्य राज्य के मछुआरों को तीन वर्ष में 2000 जहाज़ों को उपलब्ध कराना ताकि मछुआरे बॉटम ट्रॉलिंग जैसी परम्परगत और हानिकारक पद्धति को छोड़ सके।
3-भाषा संगम पहल
क्या है सन्दर्भ- :हाल ही में सरदार बल्ल्भ भाई पटेल की जयंती पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यालयों के लिए भाषा संगम पहल,भाषा संगम पहल ऐप,एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत क़्विज ऐप का विमोचन किया।
:इसकी शुरुआत राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार बल्लभ भाई की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था।
भाषा संगम पहल-:यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली 22 भाषाओँ के 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया है।
:उद्देष्य है लोगो को अपनी मातृ भाषा के अलावे अन्य भाषा में भी बुनियादी संवाद कौशल का विकास करना है।
:सरकार ने इसके तहत तीन और उप पहल की शुरुआत किया है,जैसे-
एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क़्विज-इसे उच्च शिक्षा विभाग शुरू किया है जिसमे 10000 प्रश्न है जो साहित्य,संस्कृति और धरोहर जैसे विषयों आधारित है इसे इनोवेशन सेल ने तैयार किया है।
भाषा संगम मोबाइल ऐप-इसमें 22 भाषाओँ में प्रतिदिन उपयोग होने वाले 100 वाक्य है जिसमे ऑडियो और वीडियो सहित भारतीय संकेत भाषाओँ कंटेंट दिए गए है,इसमें परीक्षा के साथ क्रेडिट पॉइंट भी दिए जाने की व्यवस्था है।
विद्यालयों के लिए भाषा संगम पहल-उच्च शिक्षा विभाग कि पहल है जो स्कूल जाने वाले बच्चो के लिए है,इस कार्क्रम के द्वारा विद्यार्थियों को सभी भाषाओँ के साथ उनकी लिपियों के उच्चारण को बताना,इसकी विषयवस्तु को NCERT ने तैयार किया है,इसे दीक्षा,ई-पाठशाला,22 बुकलेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
4-ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के बीच समझौता
सन्दर्भ-ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 करोड़ व्यापारियों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम के तहत ई- कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से एक एमओयू हस्ताक्षर किया।
उद्देश्य- :छोटे कारोबारियों और स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से महिलाओं को ई- कॉमर्स के दायरे में लें आना है।
:प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को और गति देना है।
प्रमुख तथ्य:यह समझौता फ्लिपकार्ट समर्थ योजना का हिस्सा है।
:समझौते द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करना।
क्या है फ्लिपकार्ट समर्थ योजना-इसे 2019 में लांच किया गया था,इसा योजन के तहत छात्र कारोबारियों को सशक्त बनाने के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करना है, यह योजना भारत के 950000 से अधिक कारीगरों, बुनकरों,और शिल्पकारों को आजीविका प्रदान कर रहा है.अब इस योजना द्वारा इन समुदायों को राष्ट्रिय बाजार तक पहुंच दिलाना साथ ही साथ उन्हें उचित प्रशिक्षण और बेहतर ज्ञान प्राप्ति में सहायता करना है।इसके अलावे यह योजना मार्केटिंग, बिज़नेस,इनसाइट्स,ऑनबोर्डिंग,कैटलॉगिंग, अकाउंट मैनेजमेंट और वेयरहाउसिंग के साथ समयबद्ध तरीके से इन्क्यूबेशन और मदद करके स्थानीय समुदायों के लिए बाधाओं को हटा कर व्यापर और अवसरों में वृद्धि करने के साथ बेहतर आजीविका के लिए अवसरों को बनाये रखना है।
क्या है डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम-यह एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है,जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह परियोजना ग्रामीण भारत में स्वरोजगार और गरीबों के संगठन को बढ़ावा देने पर आधारित है। यह गरीबों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने का प्रयास करता है।इसे भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन द्वारा राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका मिशन कि शुरुआत किया गया था जिसका पुनः 29 मार्च 2017 को पुनः नामकरण करके दीनदयाल अंत्योदय योजन-राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया जिसके माध्यम से सरकार द्वारा गरीब खास तौर पर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माण एवं वित्तीय और आजीविका सेवाओं से जोड़ने का कार्यक्रम है। विशेष रूप से आजीविका में विविधता के जरिये गरीबी को कम करने में मदद कर रही है। खास जानकारी के लिए- https://www.nabard.org/hindi/content.aspx?id=582
5-जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद रोधी एजेंसी का गठन किया गया
प्रमुख तथ्य-:आतंकवाद से जुड़े मामलों में शीघ्र और प्रभावी जाँच के लिए राज्य जाँच एजेंसी(SIA) का गठन किया गया है।
:SIA एक नोडल एजेंसी के रूप कार्य करेगी तथा NIA और अन्य जाँच एजेंसीयों के साथ समन्वय बनाने अलावे अभियोजन की कार्यवाही भी करेगी।
:SIA का पदेन निदेशक CID विंग का प्रमुख होगा।
6-आज विश्व सुनामी दिवस
सन्दर्भ-संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाय जाता है इस दिन को 2015 में नामित किया गया था,यह दिन सेंडाई सेवन अभियान (Sendai Seven Campaign) के लक्ष्य (D) को बढ़ावा देगा जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले आपदा क्षति में कमी लाने और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान को कम करने पर आधारित है।
कारण था – दिसंबर 2004 में आयी हिंद महासागर में भयानक सुनामी,जिससे जन जीवन को काफी प्रभावित किया था
उद्देश्य-मनाने का उद्देश्य है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर तैयारी की जा सकें ताकि अधिकतम जिंदगियां को बचाया जा सकें.
क्या है सेंडाइ सेवन अभियान –यह अवधारणा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सात लक्ष्यो का अभियान हैं,जो आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने पर प्रगति को मापने के लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है। ये संकेतक एसडीजी और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के साथ सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हैं।जिसमे 2016-2022 तक सात लक्ष्य निर्धारित किये गए है-
प्रमुख तथ्य-:दिसंबर 2004 की भयानक हिंद महासागर सुनामी के तीन सप्ताह के बाद,अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान के कोबे, एक मंच पर साथ आये और कार्रवाई के लिए 10-वर्षीय ह्योगो फ्रेमवर्क (Hyogo Framework for Action) को अपनाया। आपदा जोखिम में कमी पर यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता था।
:हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली,समुद्र के स्तर की निगरानी और राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्रों को सूचना अलर्ट प्रसारित करने के लिए बनाई गई थी।
महत्त्व:संयुक्त राष्ट्र देशों,अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जागरूकता बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए एक नये दृष्टिकोण को साझा करने के लिए इस दिवस को मनाने का आह्वान करता है।
:तटीय क्षेत्रों में रहने वाली विश्व की लगभग 50% जनसंख्या वर्ष 2030 के अंत तक,सुनामी और बाढ़ के संपर्क में आने वाली है।
:लोगों और उनकी संपत्ति को बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली,लचीला बुनियादी ढांचे और शिक्षा के लिए निवेश जरुरी है।
:प्रभावित लोगो की जिन्दगीओं को वापस ठीक करने के लिए अन्य देशो को मदद के लिए आह्वान करना।