1-स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना की शुरुआत
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सन्दर्भ-केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने “स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना” (SCLCSS) को एमएसएमई नॉर्थईस्ट कॉन्क्लेव के दूसरे दिन गुवाहाटी से शुभारंभ किया है।
उद्देश्य क्या है-:इसे बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के SC-ST एमएसएमई को ऋण प्रदान करना है।
प्रमुख तथ्य-:यह योजना सेवा क्षेत्र में उद्योगों को प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
:इसमें प्लांट मशीनरी और सर्विस इक्विपमेंट की खरीद के लिए 25% कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है।
:इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमो के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
:यह योजना देश की जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देगी तथा आर्थिक समृद्धि को भी सुनिश्चित करेगी।
:MSME- विकास संगठन, देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देता है साथ ही भारत के निर्यात में इनका 49 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान है।
2-रेजांग ला की लड़ाई के 59 साल पूरे
चर्चा क्यों है-1962 में भारत और चीन के मध्य लड़े गये इस युद्ध के 59 साल पूरे होने पर रक्षामंत्री ने लद्दाख के चुशुल में स्मारक का उद्घाटन किया है।
प्रमुख तथ्य- :18 नवंबर 1962 में यह युद्ध भारत के 13 कुमायूं रेजिमेंट के 120 जवान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में,और चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बीच रेजांग ला में 17000 फ़ीट की ऊंचाई पर लड़ी गयी थी जिसमे भारतीय सेना ने चीन की सेना को सीमित संसाधनों और उच्च तापमान के होने के बाद भी कई बार हराया था और 400 से अधिक चीनी सैनिको को मार गिराया था।
:कहा स्थित है रेजांग ला-यह एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है,इसकी मुख्य अवस्थिति चुशुल गावं और स्पैंगगुर त्सो /मेनडोंग त्सो झील के बीच है,स्पैंगगुर त्सो झील भारत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के रुतोग के बीच में स्थित है।
: रेजांग ला का महत्त्व इसलिए ज्यादे है क्योकि इससे चुशुल घाटी को सामरिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है।साथ ही इस समय रेजांग ला को भारत की ताकत के रूप में भी देखा जाता है।
: इस युद्ध के लिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया था।
:यहाँ बने रेजांग ला वॉर मेमोरियल को “अहीर धाम” का नाम दिया गया है।
3-अपशिष्ट निपटान हेतु केरल सरकार करेगी ऐप की लॉन्चिंग
सन्दर्भ- केरल सरकार स्थानीय निकायों में अकार्बनिक कचरे के भण्डारण में सुधार करने और इसकी ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल ऐप को लांच करेगी जो शुरू में 6 नगर निगमों,70 विषम नगर पालिकाओं और 300 ग्राम निकायों को इससे जोड़ेगा।
प्रमुख तथ्य- :इस ऐप से कचरा संग्रह के निपटान में काफी सहायता मिलेगी
: इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक घर से एकत्र किये गए कचरे की मात्रा को प्रबंधित करने में इसका उपयोग किया जायेगा।
: साथ में इससे यह भी पता चलेगा की प्राप्त कचरे का कैसे उपचार और निपटान किया जाये।
: इसके लिए हर घर को एक क्यू आर कोड दिया जायेगा ताकि कचरे के उत्पादन की जानकारी प्राप्त किया जा सके।
: इससे सभी विभाग और निकाय कचरा संग्रह की ट्रैकिंग आसानी से कर लेंगे।
: इस अपशिष्ट संग्रह की ट्रैकिंग राज्य गरीबी उन्मूलन और कुटुंबश्री मिशन जैसे संस्थाओं के स्वयं सेवकों के द्वारा किया जायेगा जिन्हे एक मोबाइल फ़ोन दिया जायेगा केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा ताकि वें कचरे के संग्रह की ट्रैकिंग कर सके।
: इन स्वयं सेवकों को हरित कर्म सेना के रूप में भी जाना जाता है।
:कुटुंबश्री मिशन को 1997 केरल सरकार द्वारा लांच किया गया था ताकि महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पर कार्य कर सके।
:अभी देश को बढती जनसँख्या और तीव्र शहरीकरण के कारण उत्पन्न अपशिष्ट और उसके प्रबंधन की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है,और ऐसा अनुमान है कि इसके कारण 2030 तक कचड़े का आयतन 150 मिलियन टन हो जायेगा। ऐसे में इसके प्रबंधन को उचित रूप देना आवश्यक है।
4-लगातार पांचवी बार इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ शहर
सन्दर्भ-हाल ही में घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों को प्रदान किये।
प्रमुख तथ्य-:इंदौर की आबादी करीब 20 लाख की है,इस शहर ने इसके अलावा फाइव स्टार रेटिंग और सफाई मित्र सुरक्षा प्रतियोगिता का पुरस्कार भी जीता।
:जबकि अन्य शहरों की श्रेणी में गुजरात का सूरत और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
:छत्तीसगढ़ ने देश के सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया।
: वाराणसी को स्वच्छ गंगा नगर की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला।
: नॉएडा को 1-10 वाले शहरों/या भारत के माध्यम शहरों की श्रेणी में 4th स्थान मिला,इससे पहले क्रमशः दिल्ली,अंबिकापुर,तिरुपति रहे।
: स्वच्छ सर्वेक्षण-यह देश भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता,हाईजीन और सैनिटेशन का एक वार्षिक सर्वेक्षण है,जिसे पहली बार 2016 में स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में आरम्भ किया गया था।
:स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के तहत 342 शहरों को स्टार सिस्टम का प्रयोग करके रेटिंग दिया गया था।
:सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत 246 शहरों में सीवर और सैप्टिक टैंक की यांत्रिक सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है और इसके कारण हाथ से मैला ढोने जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में मदद भी मिली है।
: सफाई मित्र चैलेंज पुरस्कार के तहत 12 करोड़ की राशि दी जाएगी।
:स्वच्छता को और अधिक बढ़ाने तथा 2026 तक शहरों को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत 2.0 शहरी की शुरुआत की है।
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5-ऑपरेशन मोल्टेन मेटल चलाया गया
चर्चा में क्यों है- हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने इस ख़ुफ़िया अभियान को चला कर सोने की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इनमे शामिल तस्कर दक्षिण कोरिया,चीन और ताइवान से थे।
प्रमुख तथ्य- :इस तस्करी को मशीनरी पुर्जों के रूप की जा रही थी इसके लिए तस्कर इलेक्ट्रो प्लेटिंग मशीन के ट्रांसफार्मर के ऊपर सोने की परत चढ़ा कर इसकी चोरी करने की कोशिश में थे,तथा सोने की पहचान को छुपाने के लिए उसके ऊपर निकिल की एक परत भी चढ़वायी थी।
:इस ऑपरेशन के दौरान 80 आयातित इलेक्ट्रो प्लेटिंग मशीन पकड़ी गई जिनमे प्रत्येक से लगभग 1किलो सोना बरामद किया गया।
DRI क्या है-यह भारत का उच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है,जो भारत सरकार के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है,इसके अतिरिक्त यह अन्य देशों के सीमा शुल्क प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है।
:वर्तमान इसके महानिदेशक श्री आलोक तिवारी हैं।
6-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पांच साल पूरे हुए
सन्दर्भ- 20 नवंबर 2016 को आरम्भ किये गए इस योजना ने अपने पांच वर्ष पूरे कर लिए इसके उपलक्ष्य में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों साथ मिलकर आवास दिवस मनाने का आयोजन कर रहा है।
प्रमुख तथ्य- :1 अप्रैल 2016 प्रभावी योजना के तहत अब तक जियो टैग मकान की संख्या 2.16 करोड़ है और अब सरकार का लक्ष्य 2022 के अंत तक सभी को आवास प्रदान करना है,जिसके लिए 2.95 करोड़ घरो का लक्ष्य रखा गया है।
: इसके लाभार्थी अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकते है जैसे मनरेगा,एसबीएम-ग्रामीण(शौचालय),नल से जल,एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि।
: इसकी निगरानी के लिए आवास सॉफ्ट ऐप का उपयोग भी किया जा रहा है।
:भूमिहीन मॉड्यूल-इस योजना में स्थायी प्रतीक्षा सूचि में शामिल भूमिहीन परिवारों का भी ध्यान रखा गया है राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर भूमि का प्रावधान सुनुश्चित करेगी,इसके लिए इनका सही खाका बनाने तथा उपलब्ध कराई गयी जमींन आंकलन करने या इन्हे भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की स्थिति का पता लगाने के लिए इसे विकसित किया गया है। यह मॉड्यूल भूमिहीन लाभार्थियों को या तो जमीन के लिए आर्थिक मदद या भौतिक रूप से जमीन उपलब्ध कराने की स्थिति को दर्शाता है।