1-विश्व दर्शन दिवस मनाया गया
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सन्दर्भ-विश्व दर्शन दिवस अर्थात वर्ल्ड फिलॉसफी डे प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे वृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 18 नवंबर को पड़ा था।
प्रमुख तथ्य- पहली बार इसे 2002 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था,जिसे पहली बार 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था।
: फिर 2005 में यूनेस्को के आम सम्मलेन में घोषणा की गयी कि वर्ल्ड फिलॉसफी डे अब हर वर्ष नवंबर के तीसरे हप्ते में मनाया जायेगा।
: इस साल 2021 की थीम -“महामारी के मद्देनज़र मनुष्यों के पर्यावरण(सामाजिक,सांस्कृतिक,भौगोलिक,और राजनीतिक) के साथ विभिन्न अन्तः क्रियाओं”पर आधारित है।
: 2020 की थीम थी-“संकट के समय दर्शन का महत्त्व “
इसे मनाने का उद्देश्य-दर्शन के महत्त्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना तथा इसके प्रति प्रतिबद्धता को नवीकरण करना।
2-पांच राज्यों के 7287 गावों को 4G मोबाइल सेवा से जोड़ा जायेगा
चर्चा क्यों है-केंद्रीय मत्रिमंडल ने पांच राज्यों के आकांक्षी जिलों के उन गावों को जिनमे मोबाइल सेवा अभी नहीं है को 4G सेवा से जोड़ने के लिए मंजूरी दी है।
उद्देश्य है- डिजिटल अंतर को भरना और इन सुदूर क्षेत्रो में निर्बाध प्रसार(Coverage) देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन देने में मदद करना।
किन राज्यों में होगा – झारखण्ड,छत्तीसगढ़,महाराष्ट्र,ओडिसा और आंध्र प्रदेश,जिनके 44 जिलों के 7287 गावों को तीव्र 4G सेवा से जोड़ा जायेगा।
प्रमुख तथ्य-:इसका कार्यान्वयन और वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि/ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड (USOF) के सहयोग से किया जायेगा।
: समझौते के बाद इसे 18-24 महीने के अंदर पूर्ण करना होगा।
: इसकी कुल अनुमानित लागत 6466 करोड़ रुपये है।
:यह वित्त पोषण सभी सेवा प्रदाता कमापनियों से उनके AGR (अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) यानि संयोजित सकल राजस्व पर लिए जाने वाले यूनिवर्सल सर्विस लेवी (USL) से की जाती है, जिसे भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है तथा कैबिनेट के मंजूरी के बाद खर्च किया जाता है।
:AGR क्या है- दूरसंचार विभाग द्वारा सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों पर लगाया जाने वाला उपयोग एवं लाइसेंस शुल्क होता है। जो अनुमानतः 3-8% के बीच हो सकता है।
:यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फण्ड (USOF)-इसका गठन 2002 में इस उद्देश्य के साथ किया गया था ताकि ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगो को उनके वहन करने की क्षमता के अनुसार कीमतों पर बीना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण संचार सेवा प्रदान कराना,ताकि उनका समावेशी विकास हो सके। इसे 2003 में भारतीय टेलीग्राफ(संशोधन) अधिनियम-2003 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया।
3-IORA की 21वीं मत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन
चर्चा क्यों है-:हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में विदेश राज्य मंत्रियों के प्रतिनिधित्व में 21वें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया।
प्रमुख तथ्य- :इस सम्मेलन का विषय/थीम था-हार्नेसिंग द ऑपर्चुनिटीज ऑफ द इंडियन ओशन सस्टेनेबली फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
:इंडोनेशिया के राजदूत सलमान अल फरीसी IORA के अगले महासचिव बनाये गए।
:बांग्लादेश को अध्यक्ष बनाया गया है जो संयुक्त अरब अमीरात की जगह लेगा तथा श्रीलंका इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है।
:ढाका विज्ञप्ति को स्वीकार कर लिया गया है।
:रुसी संघ और सऊदी अरब को डॉयलाग पार्टनर बनाया गया है।
:इस प्रकार IORA में कुल 23 सदस्यों के साथ अब 11 डॉयलाग पार्टनर सदस्य हो गए है।
IORA क्या है-इसकी स्थापना एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में 7 मार्च 1997 में किया गया,इस उद्देश्य के साथ की यह हिन्द महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग एयर सतत विकास को मजबूत करेगा।इसके अलावा यह सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाये गए नीतिगत निर्णयों की देख रेख करने के साथ ही कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन का दिशानिर्देशन।प्रबंधन,और समन्वय भी करेगा।
:इसके सदस्यों द्वारा विदेश मंत्रियों के परिषद् की बैठक का आयोजन हर वर्ष किया जाता है।
:साल 2020 के 20 सम्मलेन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था जिसका विषय/थीम था-प्रोमोटिंग ए शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओसन”
:इसका सचिवालय मॉरीशस के साइबर सिटी इबेन में स्थित है।
4-ओडिसा सरकार जल्द शुरू कर सकती है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना
सन्दर्भ- पुरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना की जल्द ही आधारशिला रख सकते ओडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जिसके लिए कुल लागत 800 करोड़ रुपये रखी गयी है।
प्रमुख तथ्य-इस परियोजना का खाका तैयार किया गया था जिसका उद्घाटन 2019 में पूरी शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत स्थल में बदलने के किया गया था।
क्या है यह परियोजना-इस परियोजना के अंतर्गत मंदिर और शहर को पर्यटकों के अनुकूल आकर्षक और सुविधायुक्त बनाने हेतु पुनः विकसित किया जा रहा है।
:इसमें कुल 22 परियोजनाओं का विकास किया जायेगा।जिसके लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण(NMA) ने अपना अनुमोदन दे दिया है।
:पहले NMA ने मंदिर परिसर के आस पास होने वाले विकास को रोक दिया था।
:अब श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन भवन का पुनर्विकास किया जायेगा। मंदिर परिक्रमा की योजना को भी पूरा किया जायेगा।
:भगवन श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी में स्थित है जिसका निर्माण अनंतवर्मन देव ने करवाया था।
:इस मंदिर से निकलने वाली भगवन श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को देखने और शामिल होने के लिए देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष जून और जुलाई के महीने में आते है।
: विख्यात पुरातत्त्वविद सरअलेक्ज़ैंडर कनिंघम के अनुसार पूरी शहर का प्राचीन नाम चरित्र था जिसका उल्लेख व्हेनसांग ने भी चे-ली-ता-ओ के रूप में किया है।
5-इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 की घोषणा
सन्दर्भ- नागरिक समाज संगठन प्रथम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
प्रमुख तथ्य- :यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर दिया जाता है
:यह पुरस्कार हर साल विश्व के लिए शांति,निशस्त्रीकरण एवं एक नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है।
:इस पुरस्कार के रुप में एक प्रशस्ति पत्र एवं ₹25 लाख रूपये दिए जाते है।
प्रथम- :इस संगठन की स्थापना 1995 में डॉक्टर माधव चव्हाण और फरीदा लाम्बे ने मुंबई में किया था।
:यह संस्था पुरे भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित है,जिसके लिए इस संगठन ने अपनी शुरुआत मुंबई की मलिन बस्तियों में समुदाय आधारित प्री-स्कूलों की स्थापना के साथ शुरू किया था।
6-GST दरों में किया गया संशोधन
चर्चा क्या है – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड(CBIC)ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक में संशोधित जीएसटी दरों को अधिसूचित करने का निर्णय किया है।
प्रमुख तथ्य-:निर्णय के अनुसार जनवरी 2022 से कपड़े,परिधान और जूते पर जीएसटी दरों को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाएगा।
:इस निर्णय सूक्ष्म,लघु और मध्यम स्तर की कपड़ा और वस्त्र इकाइयों के लिए नुकसानदेह हो सकता है,इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी और मुद्रास्फीति में तेजी आएगी भी आएगी।पहले 1000 प्रति पीस तक बिक्री के लिए जीएसटी की दर 5% थी।
:GST पुरे देश के लिए एकल घरेलु अप्रत्यक्ष कर कानून है।
CBIC- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है,यह सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर,एवं IGST की वसूली और संग्रह से जुडी नीतियों से संबंधित है।