संदर्भ:
: एक नई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) स्टडी से पता चलता है कि 31 अक्टूबर, 2023 तक पूरे भारत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) में खाली पद होने से में 55% मामले लंबित हैं।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में खाली पद के बारें में:
- किशोर न्याय बोर्ड के बारें में:
- JOBs जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट, 2015 के तहत कानूनी संस्थाएं हैं, जो कानून से जूझ रहे बच्चों के मामलों की सुनवाई के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- खास ट्रेंड्स (IJR 2023 के अनुसार):-
- देश भर में 55% केस पेंडिंग हैं– निपटाए गए 1,00,904 केसों में से आधे से भी कम।
- 24% JJB पूरी तरह से नहीं बने हैं, जो सिस्टम में स्टाफ की कमी दिखाता है।
- 30% JJB में लीगल सर्विस क्लिनिक नहीं हैं, जिससे लीगल एड तक पहुंच कमज़ोर हो रही है।
- हर JJB में हर साल औसतन 154 केस पेंडिंग रहते हैं, जिससे केस का लोड इतना बढ़ जाता है कि उसे मैनेज नहीं किया जा सकता।
- राज्यों में बहुत ज़्यादा अंतर- ओडिशा में पेंडेंसी सबसे ज़्यादा (83%) और कर्नाटक में सबसे कम (35%) है।
- खाली जगहों और स्टाफ की कमी का असर:-
- बच्चों को न्याय मिलने में देरी, JJ Act के तेज़ और बच्चों को ध्यान में रखकर दिए जाने वाले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन।
- ज़्यादा बोझ वाले बोर्ड सुनवाई की क्वालिटी, रिहैबिलिटेशन प्लानिंग और फॉलो-अप से समझौता करते हैं।
- प्रोसेस में चूक का खतरा– गलत कैटेगरी बनाना, देर से असेसमेंट, खराब काउंसलिंग सपोर्ट।
- जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में लोगों का भरोसा कम होता है और आर्टिकल 39(f) के तहत मिले संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होता है।