सन्दर्भ:
: 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 को पेश किया।
बजट 2023- 24 का उद्देश्यों में शामिल है:
: नागरिकों, विशेषकर युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना
: विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना
: मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता को मजबूत करना
: बजट 2023 में महिलाओं के सशक्तिकरण का लक्ष्य
: महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुँचाने में सक्षम बनाना
: कच्चे माल की आपूर्ति, ब्रांडिंग और उत्पादों के विपणन में स्वयं सहायता समूहों की सहायता करना
बजट सात प्राथमिकताओं का अनुसरण करता है:
: समावेशी विकास।
: हरित वृद्धि।
: युवा शक्ति।
: वित्तीय क्षेत्र।
: अंतिम मील तक पहुँचना।
: बुनियादी ढांचा और निवेश।
: क्षमता को उजागर करना।
केंद्रीय बजट 2023-24 के हाईलाइट्स:
: यह बजट पूंजीगत व्यय खर्च का विस्तार करते हैं और हरित विकास, युवा शक्ति और समावेशी विकास सहित विभिन्न प्राथमिकताओं में बंधे हैं।
: केंद्रीय बजट 2023-24 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, जो “सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक” है।
: इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बड़े ऐलान
: पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं
: नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बन जाएगी
: नई कर व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
: सरकार ने नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है
सरकार ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया है
: अंत में, राजकोषीय घाटे के संबंध में, उसने इसे FY2022-23 के संशोधित अनुमान में 6.4% के लक्ष्य पर बनाए रखा और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे घटाकर 5.9% कर दिया।
: सुश्री सीतारमण ने कहा कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाया जाएगा।
नई कर व्यवस्थाओं के तहत नए स्लैब है:
: 0-3 लाख रुपये : कुछ नहीं
: 3-6 लाख रुपये: 5%
: 6-9 लाख रुपये: 10%
: 9-12 लाख रुपये: 15%
: 12-15 लाख रुपये: 20%
: 15 लाख रुपये से अधिक: 30%
अप्रत्यक्ष कर:
: कुछ सिगरेटों पर एनसीसीडी में 16% की वृद्धि।
: टैक्स रिफंड का 45% 24 घंटे के भीतर संसाधित किया गया था।
: टैक्सपेयर पोर्टल को एक दिन में सबसे ज्यादा 72 लाख रिटर्न मिले।
: मार्च, 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कर दर प्राप्त होगी।
: कच्चे ग्लिसरीन पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव है।
: सोने, प्लेटिनम के साथ संरेखित करने के लिए चांदी की सलाखों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
: मोबाइल फोन के पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क कटौती को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाए।
: टीवी के निर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनल के ओपन सेल पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5% किया गया।
इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (व्यापार करने में आसानी):
: वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए सरकार एक और विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास-2 लाएगी
: पैन सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में
: मूलभूत पहचान के रूप में डिजी लॉकर और आधार का उपयोग करके विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित पहचान को अद्यतन करने और समाधान के लिए एक स्थान पर समाधान स्थापित किया जाएगा।
: कंपनी अधिनियम के तहत फॉर्म दाखिल करने वाली कंपनियों की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।
: स्थायी खाता संख्या रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।
: 39,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को कम कर दिया गया है।
: वित्त मंत्री ने गिफ्ट सिटी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की।
आवास:
: पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया।
: कैपेक्स 33% बढ़ा।
: पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा, एफएम का कहना है।
: केंद्र का प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा – 13.7 लाख करोड़ रुपये।
: FY24 में पूंजी निवेश परिव्यय GDP का 3.3% होगा।
: FY24 में केंद्र का प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख रुपये।
: राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण जारी रहेगा।
शहरी विकास:
: शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
: नगरपालिका बांडों के लिए साख में सुधार के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
: सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों की 100% यांत्रिक सफाई का लक्ष्य।
बच्चों, किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी:
: बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
: नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट क्षेत्रीय भाषाओं में गैर-पाठ्यचर्या वाले शीर्षक, अंग्रेजी को डिजिटल पुस्तकालयों में फिर से भरने के लिए।
: राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुँचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
शिक्षा:
: शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
: 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के सहयोग से 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अगले 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे।
: केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
कृषि:
: युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा
: कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।
: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
: अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी।
: 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
: मत्स्य पालन: मछुआरों की गतिविधियों को और सक्षम बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम मस्त्य संपदा योजना के तहत उप-योजना शुरू करना।
: भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।
: 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए कम्प्यूटरीकरण शुरू किया है।
जनजातीय कल्याण:
: PMPVTGS पर सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधान मंत्री आदिम कमजोर जनजातीय समूह (PMPVTGS) मिशन शुरू किया गया है।
: विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके।
: अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
पर्यटन:
: राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए समग्र पैकेज के रूप में विकसित करने के लिए चुनौती मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा।
: ‘एक जिला, एक उत्पाद’ और जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए राज्य की राजधानी या राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में ‘यूनिटी मॉल’ स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
: देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अपार आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं।
: इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं।
रेलवे को मिला भारी बढ़ावा:
: FY24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया। यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है और वित्त वर्ष 2014 के आवंटन से लगभग नौ गुना अधिक है।
विमानन:
: क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा।
एमएसएमई:
: MSMEs के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी 1 अप्रैल 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रभावी होगी।
: एमएसएमई के लिए ऋण की लागत में 1 प्रतिशत अंक की कमी लाने के लिए नई ऋण गारंटी योजना।
बैंकिंग:
: बैंकों में प्रशासन में सुधार के लिए सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन पर विचार किया।
कौशल प्रशिक्षण:
: सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी।
: युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
स्वच्छ ऊर्जा:
: एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्राथमिकता पूंजी
: ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा
: वायबिलिटी गैप फंडिंग पाने के लिए बैटरी स्टोरेज
: सरकार 4,000 मेगावॉट के बैटरी ऊर्जा भंडारण की स्थापना का समर्थन करेगी।
: 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा और देश को प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने में मदद करेगा।
रत्न और आभूषण:
: प्रयोगशाला में विकसित हीरों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, IIT में से किसी एक को पाँच वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाना है।
: बजट दस्तावेज के पार्ट-बी में शामिल किए जाने वाले प्रयोगशाला में तैयार हीरों के सीमा शुल्क की समीक्षा का प्रस्ताव