कर वर्ष की अवधारणा

: वर्तमान में, आयकर कानून में आकलन वर्ष का उपयोग उस वित्तीय वर्ष के बाद के वर्ष को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें आय अर्जित की जाती है।
: इससे अक्सर कर दाखिल करते समय या स्व-मूल्यांकन और अग्रिम कर जमा करते समय भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
: नए विधेयक में एक एकीकृत ‘कर वर्ष’ का प्रस्ताव है, जो केवल उसी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल-31 मार्च) को संदर्भित करेगा, जिसमें आय अर्जित की जाती है और कर दाखिल किया जाता है।
: कर वर्ष के लाभ-

• इससे पिछले वर्ष और कर निर्धारण वर्ष के बीच की उलझन दूर होगी।
• इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढलने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कई देश एकल कर वर्ष की अवधारणा का पालन करते हैं।
• अग्रिम कर गणना भी आसान हो जाएगी, क्योंकि करदाता पिछले वर्ष और कर निर्धारण वर्ष के बीच भटकने के बजाय केवल कर वर्ष का संदर्भ ले सकेंगे।

: इसके उदाहरण-

• आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के बीच कमाता है, तो इस समय अवधि को पिछला वर्ष कहा जाएगा और 2025-26 में उक्त आय पर कर लगाया जाएगा, उस समय अवधि को कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है।
• नए मसौदा विधेयक में, यदि कोई व्यक्ति 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच कमाता है, तो इसे केवल कर वर्ष 2025-26 के रूप में जाना जाएगा।