सन्दर्भ-कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 13 फ़रवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया।
प्रमुख तथ्य-1986 में स्थापना के समय कृषि उत्पादों का निर्यात 0.6 बिलियन डॉलर था और अब 2020-21 में कृषि उत्पादों के निर्यात को 20.67 बिलियन डॉलर तक ले जाने में सरकार की सक्रियता के साथ सहायता की।
:चालू वित्त वर्ष (2021-22) में एपीडा को दिया गया लक्ष्य 23.7 अरब डॉलर है,जिसमें से 70% से ज्यादा अर्थात् 17.20 अरब डॉलर जनवरी 2022 तक अर्जित कर लिया गया है और शेष लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूरा हो जाने की उम्मीद है।
:कृषि उत्पादों के निर्यात को एक नए स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से,एपीडा ने भारत से निर्यात के संवर्धन और विकास में व्यवसाय करने की सुगमता के लिए आईटी-सक्षम गतिविधियों को बढ़ावा दिया।
:इसके साथ शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए कागज रहित कार्यालय (री-इंजीनियरिंग, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सुविधा), एपीडा मोबाइल ऐप,ऑनलाइन सेवाओं की चरण-दर-चरण डिलीवरी, निगरानी और मूल्यांकन, एक समान पहुंच तथा वर्चुअल व्यापार मेला जैसी कई पहलों की शुरुआत की है।
:प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की अपील को ध्यान में रखते हुए,एपीडा स्थानीय रूप से सोर्स किए गए भौगोलिक संकेतों (जीआई) के साथ-साथ स्वदेशी,स्थानिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर फोकस करता रहा है।
:आज तक,417 पंजीकृत जीआई उत्पाद हैं और उनमें से लगभग 150 जीआई टैग उत्पाद कृषि और खाद्य जीआई हैं,जिनमें से 100 से अधिक पंजीकृत जीआई उत्पाद एपीडा अनुसूचित उत्पादों (अनाज, ताजे फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत उत्पाद आदि) की श्रेणी में आते हैं।
:2020-21 में और चालू वित्त वर्ष में,भारत द्वारा निर्यात किए गए कुछ स्थानिक और जीआई टैग उत्पादों में ड्रैगन फ्रूट,पेटेंटेड विलेज राइस,कटहल, जामुन, बर्मी अंगूर, निर्जलीकृत महुआ फूल, मुरमुरे, आम की जीआई किस्में, जीआई टैग शाही लीची, भालिया गेहूं, मदुरै मल्ली, मिहिदाना,सीताभोग,दहानु घोलवड़ सपोटा,जलगांव केला,वजाकुलम अनानास और मरयूर गुड़ आदि शामिल हैं।
:संशोधित कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन भी अंतिम चरण में है और 21 राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों (लद्दाख अंडमान निकोबार द्वीप समूह) ने पहले ही राज्य विशिष्ट कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है।
:‘व्यवसाय करने की सुगमता’ सुनिश्चित करने पर भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे बल के समन्वय में,एपीडा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए ट्रैसिएबिलिटी की क्षमता और बाजार संपर्क सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है।
:एपीडा का जोर भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने और किसानों के लिए काश्तकारी की औपचारिकता सुनिश्चित करने पर रहा है, जो निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है।
:एपीडा में एक बाजार आसूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और विस्तृत बाजार विश्लेषण वाली ई-मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के प्रसार की गतिविधि आरंभ हो गई है।
:एपीडा द्वारा अपनी वेबसाइट पर एक “किसान कनेक्ट पोर्टल” का भी निर्माण किया गया है,जिसमे अब तक लगभग 3,295 एफपीओ/एफपीसी और 3,315 निर्यातक पंजीकृत किए जा चुके हैं।
:एपीडा ने अपने ग्रेपनेट ट्रैसिएबिलिटी प्लेटफॉर्म में एक ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को एकीकृत किया है जो भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले ताजे अंगूरों की निगरानी के लिए एक वेब-आधारित प्रमाणन और ट्रैसिएबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम है।
:एपीडा ने रिकॉर्ड समय में वाराणसी एग्री-एक्सपोर्ट हब विकसित करके पूर्वांचल क्षेत्र को कृषि निर्यात गतिविधियों का एक नया केन्द्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,पिछले छह महीनों में पूर्वांचल क्षेत्र से लगभग 20,000 टन कृषि उपज का निर्यात किया गया है।
:एपीडा बास्केट के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 2020-21 के दौरान बढ़कर 20.67 बिलियन डॉलर (1,53,049 करोड़ रुपये) हो गया, जो 2010-11 में 9.31 बिलियन डॉलर (42,437 करोड़ रुपये) था।
:भारत मुख्य कृषि फसलों,फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है,परन्तु वैश्विक बाजार में कृषि-निर्यात में देश का योगदान महत्वपूर्ण नहीं रहा है इसका कारण है फार्म गेट,उत्पादन पश्चात लॉजिस्टिक्स अवसंरचना की कमी,अच्छी कृषि पद्धतियों,विनिर्माण प्रक्रियाओं,स्वच्छ उत्पादन,गुणवत्ता और पैकेजिंग।
: 800 से अधिक टैरिफ लाइनों के माध्यम से अपने सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए उत्पाद सुरक्षा और वैश्विक प्रचार से संबंधित मुद्दों का संचालन करता रहा है।
:एपीडा वेबसाइट पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करने और वित्तीय सहायता योजनाओं के आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान कर रही है।
APEDA-Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
स्थापना-13th फरवरी 1986
मुख्यालय- नई दिल्ली
अध्यक्ष-डॉ.एम.अंगमुथु