सन्दर्भ:
: 200 से अधिक वैश्विक व्यावसायिक संगठनों ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व व्यापार संगठन की ई-कॉमर्स पर रोक की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।
ई-कॉमर्स पर रोक के बारे में:
- यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों के बीच एक वैश्विक समझौता है।
- यह डिजिटल डाउनलोड और स्ट्रीमिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक लगाता है।
- इसे पहली बार 1998 में जिनेवा में WTO के दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, शुरुआती डिजिटल व्यापार विकास को बढ़ावा देने के लिए एक घोषणा के हिस्से के रूप में अपनाया गया था।
- इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ई-बुक्स, संगीत और फिल्मों की स्ट्रीमिंग, और वीडियो गेम्स जैसे सीमा-पार ट्रांसमिशन शामिल हैं।
- यह मूल रूप से अस्थायी होने के लिए बनाया गया था; इस टैरिफ मोरेटोरियम को लगभग हर दो साल में, WTO के प्रत्येक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में नवीनीकृत किया जाता रहा है।
- इसे हाल ही में 2024 में हुए 13वें सम्मेलन में दो साल के लिए बढ़ाया गया था।
- यह इस महीने कैमरून के याउंडे में होने वाले WTO के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में समाप्त होने वाला है।
- भारत का तर्क है कि:
- इससे राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है।
- यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में नीतिगत गुंजाइश (policy space) को सीमित करता है।
- विकासशील देशों के पास समान रूप से लाभ उठाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता की कमी है।