सन्दर्भ-दूरसंचार विभाग(DoT) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) ने भारत-आईटीयू संयिक्त साइबर ड्रील 2021 की शुरुआत की है।
उद्देश्य-इस साइबर ड्रील के माध्यम से भारतीय संस्थाओं विशेष कर क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों को सक्षम बनाना।
प्रमुख तथ्य- :यह साइबर ड्रील 30 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर 2021 तक आभासी रूप से चलेगा।
:इस साइबर ड्रील में विभिन्न प्रतिष्ठित सस्थाओं जैसे भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम(BCERT),आईटीयू,संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम(UNODC ),इंटरपोल,राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय(NSCS) के उच्च स्तरीय वक्ताओं,विशेषज्ञों और पैनलिस्टों ने भाग लिया था।
:भारत में विस्तृत नेटवर्क के कारण सुरक्षित और मजबूत साइबर स्पेस की जरुरत है।
:साइबर सुरक्षा एक सामूहिक जिमेदारी है अतः सभी हितधारकों को एक लचीला साइबर वातावरण बनाना चाहिए।
:इस साइबर ड्रील पर प्रधानमंत्री के सिडनी डायलॉग पर भी बातें हुइ, साथ ही आईटीयू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10वीं रैंक हासिल करने जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पर भी चर्चा गया।
:विभिन्न क्षेत्रो के 400 से प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम(CERT-In)–:सर्ट-इन जनवरी 2004 से चालू है। सर्ट-इन का क्षेत्र भारतीय साइबर समुदाय है,यह कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं के होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप कार्य है।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए नामित किया गया है-
:साइबर घटनाओं पर जानकारी का संग्रह,विश्लेषण,और प्रसार।
:साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट।
:साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय।
:साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों के साथ समन्वय।
;सलाह और दिशानिर्देश जारी करना साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़े अन्य कार्य इत्यादि।
:साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति के कारण भारत इस बार ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10वां स्थान हासिल किया है जब की पूर्व में भारत की रैंक 47वीं थी।
साइबर सुरक्षा -:इसका आशय है किसी भी प्रकार के हमले,क्षति,दुरूपयोग,और जासूसी से महत्पूर्ण सूचना अवसंरचना सहित सम्पूर्ण साइबर स्पेस की रक्षा करने से है।
:भारत ने इसके लिए कई पहलों को शुरू किया है -भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र,साइबर सुरक्षा केंद्र,राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल,राष्ट्रीय साइबर नीति 2013,सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000,इत्यादि।
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