सहकार से समृद्धि’ सम्मेलन को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने

सन्दर्भ-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 28 मई 2022 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ‘सहकार से समृद्धि (Sahkar se Samriddhi) सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रमुख तथ्य-साथ ही इफ़्को/IFFCO की कलोल ईकाई (Kalol Unit)में विश्व के पहले ‘नैनो यूरिया (तरल/Liquid) संयंत्र’ का लोकार्पण भी किया।
:नैनो यूरिया तरल फॉर्म के बहुत सारे फायदे हैं,इससे हमारी भूमि,पानी और हवा प्रदूषित नहीं होगी,किसानों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत भी नहीं होगी और बहुत सारा श्रम भी बचेगा।
:सरकार के पहले सहकारिता मंत्रालय की रचना के बाद यह आने वाले सौ साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने और प्राण फूंकने वाला है।
:सहकारिता मंत्रालय बनाने की नई शुरूआत से जो बदलाव आएगा उससे हमारी भर्ती,ख़रीद,ऑडिट सिस्टम आदि में भी पारदर्शिता आएगी।
:देश की सहकारी चीनी मिलों की कई सालों से एक समस्या थी कि ज़्यादा मुनाफ़ा किसानों को अंतरित करने पर कर लगता था,उसे इस बजट में समाप्त कर किसानों को 8,000 करोड़ रूपए से ज़्यादा का फ़ायदा पहुँचाया है।
:इसके अलावा सहकारिता की सभी इकाईयों पर लगने वाले सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।
:सरकार ने ये निर्णय लिया कि क्रेडिट गारंटी फ़ंड की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें सहकारी बैंकों के माध्यम से भी नीचे तक पहुंचाया जा सकेगा,पहले क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust) के तहत सहकारी बैंकों को मान्यता नहीं थी।
:सरकार और नाबार्ड मिलकर देशभर के 65,000 से ज़्यादा पैक्स (PACS-Primary Agricultural Credit Societies) के कम्प्यूटराईज़ेशन का काम करने वाले हैं।
:सरकार पैक्स को बहुद्देशीय बनाने के लिए भी काम कर रही है।
:सहकारिता की सभी इकाईयों का एक बहुत बड़ा डेटा बैंक भी भारत सरकार बनाने जा रही है।
:गुजरात का सहकारिता आंदोलन देशभर में सहकारिता के लिए सफल मॉडल माना जाता है।
:ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों की मार्केटिंग के लिए वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है,लेकिन सरकार ने अमूल के तत्वाधान में एक पहल की है।
:सरकार मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी सुधार करने जा रही है।
:इस सहकारिता आंदोलन द्वारा प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के स्वप्न को साकार करने में योगदान देने के लिए तैयार किया जाएगा।