विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस की अनुमति

सन्दर्भ:

: देश में कानूनी प्रैक्टिस के परिदृश्य को संभावित रूप से बदलने वाले एक कदम के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है।

विदेशी वकीलों को भारत में प्रैक्टिस से जुड़े प्रमुख तथ्य:

: हालांकि वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते, वे ग्राहकों को विदेशी कानून पर सलाह दे सकते हैं और कॉर्पोरेट लेनदेन पर काम कर सकते हैं।
: 13 मार्च 2023 को, BCI ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के नियमों, 2022 के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया।
: BCI अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, और यह भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है।
: एक दशक से अधिक समय से, BCI भारत में विदेशी कानून फर्मों को अनुमति देने का विरोध कर रहा था।
: अब, BCI ने तर्क दिया है कि इसका कदम देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के बारे में चिंताओं को दूर करेगा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बना देगा।
: नियम विदेशी कानून फर्मों के लिए कानूनी स्पष्टता लाते हैं जो वर्तमान में भारत में बहुत सीमित तरीके से काम करती हैं।

नए नियम किसकी अनुमति देते हैं:

: एडवोकेट्स एक्ट के अनुसार, अकेले बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता भारत में कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं।
: अन्य सभी, जैसे कि एक वादी, केवल न्यायालय, प्राधिकारी या उस व्यक्ति की अनुमति से उपस्थित हो सकता है जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है।
: अधिसूचना अनिवार्य रूप से विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को भारत में अभ्यास करने के लिए BCI के साथ पंजीकरण करने की अनुमति देती है यदि वे अपने घरेलू देशों में कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं। हालाँकि, वे भारतीय कानून का अभ्यास नहीं कर सकते।
: “विदेशी वकीलों या विदेशी लॉ फर्मों को किसी भी अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
: उन्हें पारस्परिक आधार पर लेनदेन संबंधी कार्य/कॉर्पोरेट कार्य जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामले, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और अन्य संबंधित मामलों का अभ्यास करने की अनुमति होगी।
: अधिसूचना में कहा गया है कि वे संपत्ति के हस्तांतरण, शीर्षक जांच या अन्य समान कार्यों से संबंधित किसी भी कार्य में शामिल नहीं होंगे या उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
: विदेशी कानून फर्मों के साथ काम करने वाले भारतीय वकील भी केवल “गैर-कानूनी अभ्यास” में संलग्न होने के समान प्रतिबंध के अधीन होंगे।