लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर नहीं मिलेगी मनरेगा राशि

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लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर नहीं मिलेगी मनरेगा राशि

सन्दर्भ- केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से मनरेगा के अंतर्गत उन राज्यों को राशि का आवंटन नहीं करेगी जो कम से कम 80% जिलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं कर पाए है।
प्रमुख तथ्य- सभी राज्यों को मनरेगा के तहत अपने सभी जिलों में लोकपाल की नियुक्त करना अनिवार्य है।
:80% न्यूनतम सीमा है।
:गुजरात,अरूणाचल प्रदेश,गोवा,तेलंगाना,पुडुचेरी,अण्डमान और निकोबार,लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली एक भी लोकपाल नहीं है।
:राजस्थान और पश्चिम बंगाल,हरियाणा के सिर्फ चार जिलों में ही लोकपाल है।
:पंजाब के भी सिर्फ 7 जिलों में ही मनरेगा लोकपाल है।
मनरेगा- इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों में हुई,वर्त्तमान में देश के लगभग सभी जिलों में लागू है।
:इसे लागू करने का उद्देश्य है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने हेतु एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी देना।
लोकपाल ऐप- केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने लोकपाल ऐप को लांच किया जिसका उद्देश्य है मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा लोकपाल को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में मदद करेगा।


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