सन्दर्भ:
: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी दी है, जिससे ऐसे उपकरणों के आयात को कम किया जा सके।
इस नीति का उद्देश्य है:
: चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र को रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकास के त्वरित पथ पर लाना।
राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के बारें में:
: नई नीति से चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
: सरकार ने परामर्श के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 के मसौदे पर दृष्टिकोण पत्र जारी किया था।
: इस नीति से अगले पांच वर्षों में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मौजूदा 11 अरब डॉलर से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
: भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भारत ने चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक किट जैसे वेंटिलेटर, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, RT-PCR किट, पीपीई किट और एन-95 मास्क के बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से COVID-19 महामारी के खिलाफ घरेलू और वैश्विक लड़ाई का समर्थन किया।
: इस नीति से चिकित्सा उपकरण उद्योग को एक प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर, लचीला और अभिनव उद्योग में मजबूत करने के लिए आवश्यक समर्थन और दिशा-निर्देश प्रदान करने की उम्मीद है जो भारत और दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।
: सरकार ने पहले ही चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए समर्थन बढ़ाया है।
: चिकित्सा उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत अब तक 1,206 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इसमें से अब तक 714 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया जा चुका है।
: भारत के चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र की वैश्विक बाजार में 1.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और सरकार अगले 25 वर्षों में इसे 12% तक ले जाने की उम्मीद करती है।
: भारत 11 अरब डॉलर के बाजार को बढ़ाकर 50 अरब डॉलर कर देगा।
: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान में 1,570 करोड़ रुपये की लागत से 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को भी मंजूरी दी है।