बिहार जाति सर्वेक्षण का डेटा जारी

सन्दर्भ:

: राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जाति सर्वेक्षण जारी किया गया था, जिससे पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) बिहार की आबादी का 63% से अधिक हैं।

बिहार जाति सर्वेक्षण डाटा के बारें में:

: यह संख्या आरक्षण की मात्रा के विपरीत है, जो कि 27% है जो OBC आबादी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मिलता है।
: हालाँकि, जाति सर्वेक्षण की यात्रा आसान नहीं थी।
: 5 अप्रैल 2023 को इसका दूसरा चरण शुरू होने के तुरंत बाद, पटना उच्च न्यायालय ने मई में सर्वेक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि राज्य जाति सर्वेक्षण करने के लिए सक्षम नहीं है।
: लगभग तीन महीने बाद, उसी अदालत ने सर्वेक्षण को “पूरी तरह वैध” करार दिया।

चुनौती का आधार:

: जाति सर्वेक्षण को दो महत्वपूर्ण आधारों के तहत चुनौती दी गई थी- यह कि यह एक नागरिक की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और राज्य के पास इस तरह का सर्वेक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है।
: गोपनीयता तर्क- याचिकाकर्ताओं ने सर्वेक्षण का विरोध करते हुए कहा कि जिन लोगों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, उनके धर्म, जाति और मासिक आय से संबंधित प्रश्नों के कारण उनकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
: लेकिन अदालत ने 2017 के ‘जस्टिस केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ’ मामले में निर्धारित ट्रिपल-आवश्यकता परीक्षण का उल्लेख किया, यह दोहराते हुए कि राज्य के वैध हितों में, मौलिक अधिकार पर अनुमेय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बशर्ते वे आनुपातिक और उचित हों। .
: अंतरिम आदेश (जिसने सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी) में उठाई गई सुरक्षा चिंताओं पर, अदालत ने बिहार सरकार के जवाबी हलफनामे को स्वीकार करते हुए कहा कि सर्वेक्षण में एक फुलप्रूफ तंत्र है जिसमें किसी भी प्रकार के डेटा रिसाव की कोई संभावना नहीं है।
: यह कहते हुए कि खुलासे “स्वैच्छिक” थे और इसका उद्देश्य “पहचान किए गए पिछड़े वर्गों के लिए विकास योजनाएं लाना” था, अदालत ने स्पष्ट किया कि एकत्र किया गया डेटा “कर लगाने, ब्रांडिंग, लेबलिंग या व्यक्तियों या समूहों को बहिष्कृत करने” के लिए नहीं था, बल्कि “पहचान करने” के लिए था। विभिन्न समुदायों/वर्गों/समूहों के आर्थिक, शैक्षिक और अन्य सामाजिक पहलू, जिनके उत्थान के लिए राज्य द्वारा आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है।
: क्षमता- याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि केवल केंद्र सरकार ही “जनगणना” करा सकती है।
: केंद्र और राज्यों की विधायी और विस्तार से कार्यकारी शक्तियों को संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई तीन सूचियों में विभाजित किया गया है।
: इनमें से, संघ सूची की प्रविष्टि 69 में “जनगणना” आयोजित करने की केंद्र की विशेष शक्ति शामिल है, याचिकाकर्ताओं ने कहा।
: उन्होंने अनुच्छेद 246 पर भी भरोसा किया, जो “सातवीं अनुसूची में सूची I में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर” विशेष रूप से कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
: इस बीच बिहार सरकार ने तर्क दिया कि 2011 में भी, केंद्र द्वारा एक जाति जनगणना आयोजित की गई थी, जिसके विवरण का खुलासा नहीं किया गया था, अनुच्छेद 73 के तहत, जिसमें कहा गया है कि केंद्र की शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिन पर संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है।
: इसने यह भी बताया कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 45, जिसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, संघ सूची की प्रविष्टि 94 के समान है, चूँकि दोनों समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 के तहत सूचीबद्ध आर्थिक और सामाजिक नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विवरणों को सत्यापित करने के लिए आंकड़े एकत्र करने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।
: अपने अंतिम आदेश में, पटना HC ने कहा- “हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जो उचित क्षमता के साथ शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ‘न्याय के साथ विकास’ प्रदान करना है, जैसा कि दोनों सदनों के संबोधन और वास्तविक सर्वेक्षण में घोषित किया गया था कि विवरणों को प्रकट करने के लिए न तो कोई दबाव डाला गया और न ही उस पर विचार किया गया और आनुपातिकता की परीक्षा उत्तीर्ण की गई, इस प्रकार व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ, खासकर जब से यह आगे बढ़ रहा है एक ‘सम्मोहक सार्वजनिक हित’ जो वास्तव में ‘वैध राज्य हित’ है।