सन्दर्भ-वित्त मंत्री ने भारत के डीप ओसान मिशन (गहरे समुद्र अभियान) के लिए 650 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं,जबकि पिछले वर्ष संशोधित अनुमानों में 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
उद्देश्य-विशाल समुद्री जीवन और निर्जीव संसाधनों की जांच करना है।
प्रमुख तथ्य-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूरे बजट को 2022-23 में बढ़ा दिया गया है।
:मिशन की घोषणा पिछले साल केंद्रीय बजट में की गई थी,जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल जून में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी थी।
:सरकार छह किलोमीटर की गहराई तक समुद्र तल पर मानवयुक्त मिशन भी शुरू करना चाहती है और इस उद्देश्य के लिए गहरे समुद्र में वाहनों को विकसित करने की योजना बना रही है।
:डीप ओशन मिशन में गहरे समुद्र में खनन, मानवयुक्त सबमर्सिबल और अंडरवाटर रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।
:साथ ही गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए समुद्री जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं और तकनीकी नवाचारों का विकास।
:इसमें गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और अन्वेषण, महासागर से ऊर्जा और मीठे पानी और समुद्री जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन भी शामिल हैं।
:मिशन में गहरे महासागरों के तलों की मैपिंग और 6000 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के साथ एक मानवयुक्त पनडुब्बी जैसी प्रौद्योगिकियों का विकास, गहरे समुद्र में खनन के लिए खनन प्रणाली, गहरे समुद्र में जैव संसाधनों का सतत उपयोग और अपतटीय थर्मल ऊर्जा-संचालित विलवणीकरण के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन विकसित करना शामिल है।
:बजट ने महासागर सेवाओं,मॉडलिंग,अनुप्रयोग,संसाधनों और प्रौद्योगिकी (ओ-स्मार्ट) के लिए आवंटन में भी वृद्धि की है जो देश भर के समुद्रों से समय श्रृंखला डेटा के अधिग्रहण के लिए महासागर अवलोकन नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है।