पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य

सन्दर्भ-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।
प्रमुख तथ्य-राज्य ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापस जाने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की, जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगी।
:फरवरी 2022 में राजस्थान ने भी अपने 2022-2023 के बजट में ओपीएस की बहाली की घोषणा की थी,राज्य ने राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की है।
:राज्य ने नवंबर 2004 से बाजार संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अर्जित 17,000 करोड़ रुपये निकालने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को एक विस्तृत प्रस्ताव भी भेजा है।

:इसे राजस्थान में भी लागू किया जा रहा है।

इसमें लाभ और छूट क्या है :

:छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2022-2023 के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) को वापस करने के सरकार के फैसले की घोषणा की।
:इस कदम से 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
:हालांकि,यह भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
पुरानी और नई पेंशन योजना में मुख्य अंतर:
:दो पेंशन प्रणालियों के बीच मुख्य अंतर यह है कि जहां एक कर्मचारी को मूल वेतन और महंगाई भत्ते से 10% की कटौती करके पेंशन के लिए स्वैच्छिक योगदान करना होता है, वहीं ओपीएस के तहत ऐसी कोई कटौती नहीं होती है।
:हालांकि, सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत काटा जाएगा।
:पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती है।
नई पेंशन योजना:
:NPS अब PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित है।
:बाजार से जुड़े होने के कारण रिटर्न राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/National Pension System की एक बुनियादी डिजाइन विशेषता है।
:पेंशन एक दीर्घकालिक उत्पाद होने के कारण अल्पावधि अस्थिरता के बावजूद निवेश को अच्छे रिटर्न के साथ बढ़ने में सक्षम बनाता है।