नकद आरक्षित अनुपात

सन्दर्भ:

: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ग्राहकों से जुटाई गई हरित जमा पर कम नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के लिए अनुरोध किया है।

नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के बारे में:

: CRR के तहत, वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास एक निश्चित न्यूनतम राशि जमा के रूप में रखनी होती है।
: बैंक की कुल जमा राशि के मुकाबले रिजर्व में रखे जाने वाले नकदी के प्रतिशत को CRR कहा जाता है।
: RBI राशि तय करता है और वित्तीय सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखता है।
: बैंक इस राशि का उपयोग ऋण देने और निवेश उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकता है और उसे RBI से कोई ब्याज नहीं मिलता है।
: CRR अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एनबीएफसी को बाहर रखा जाता है।
: CRR के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
• CRR मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है।
• उच्च मुद्रास्फीति के माहौल में, बैंकों को अधिक ऋण देने से रोकने के लिए RBI CRR बढ़ा सकता है।
• CRR यह भी सुनिश्चित करता है कि भारी मांग के दौरान भी बैंकों के पास ग्राहकों के लिए न्यूनतम धनराशि उपलब्ध हो।
• CRR ऋण के लिए संदर्भ दर के रूप में कार्य करता है।
• इसे ऋण के लिए आधार दर के रूप में भी जाना जाता है, बैंक इस दर से नीचे ऋण नहीं दे सकते हैं।
• चूंकि CRR धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है, इसलिए यह आवश्यकता पड़ने पर CRR को कम करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
: यदि कोई बैंक अपने CRR को बनाए रखने में विफल रहता है, तो उसे उस डिफ़ॉल्ट के कारण RBI को जुर्माना देना होगा। कमी होने पर जुर्माना वसूला जाता है।

CRR की गणना कैसे की जाती है?

: कोई CRR फॉर्मूला नहीं है, तकनीकी शब्दों में, CRR की गणना शुद्ध मांग और समय देनदारियों (NDTL) के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
: बैंकिंग के लिए NDTL एक बैंक द्वारा रखे गए कुल बचत खाते, चालू खाते और सावधि जमा शेष को संदर्भित करता है।