सन्दर्भ-प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने 26 फरवरी 2022 को देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता के विनिवेश की सुविधा के उद्देश्य से आईपीओ(IP0)-बाध्य एलआईसी में स्वचालित मार्ग के तहत 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है।
प्रमुख तथ्य-:एलआईसी के शेयरों को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाएगी।
:एलआईसी अधिनियम,1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है,और मौजूदा एफडीआई नीति में एलआईसी में विदेशी निवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
:चूंकि वर्तमान एफडीआई नीति के अनुसार,सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी प्रवाह की सीमा 20% है,इसलिए एलआईसी और ऐसे अन्य कॉर्पोरेट निकायों के लिए 20% तक के विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
:बढ़ी हुई एफडीआई अंतर्वाह घरेलू पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, त्वरित आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास और सभी क्षेत्रों में विकास को पूरक बनाएगी।
:देश की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश के लिए मंच तैयार करते हुए,जीवन बीमा निगम ने 13 फरवरी 2022 को सरकार द्वारा अनुमानित 63,000 करोड़ रुपये में 5% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ मसौदा पत्र दाखिल किए।
:31.6 करोड़ से अधिक शेयरों या 5% सरकारी हिस्सेदारी की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की मार्च में डी-स्ट्रीट पर पहुंचने की संभावना है।
:बीमा दिग्गज के कर्मचारियों और पॉलिसीधारकों को फ्लोर प्राइस पर छूट मिलेगी।