ओएनओआरसी योजना 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई

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ओएनओआरसी योजना 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू

सन्दर्भ-30 दिसंबर 2021को केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है।
प्रमुख तथ्य-:अभी शेष बचे दो राज्यों असम और छत्तीसगढ़ को भी जल्द ही कवर किया जायेगा।
:इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत, व्यक्ति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत अपनी निर्धारित उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) से सब्सिडी वाले खाद्यान्न – चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम,और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदने के लिए हकदार हैं।
:वर्तमान प्रणाली में, एक राशन कार्डधारक केवल उसी एफपीएस से खाद्यान्न खरीद सकता है,जो उसे उस इलाके में सौंपा गया है जिसमें वह निवासी है।
:हालांकि, ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ प्रणाली के तहत, लाभार्थी देश भर में किसी भी एफपीएस से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीद सकेंगे।
:तकनीकी समाधान पर आधारित नई प्रणाली,एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से एक लाभार्थी की पहचान करेगी,और उस व्यक्ति को एनएफएसए के तहत खाद्यान्न की मात्रा को खरीदने का हक़दार बनाएगी।
:इसके तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का उद्देश्य राशन कार्डों की अंतर-राज्य के साथ-साथ अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी प्रदान करना है।
:सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) पोर्टल राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के लिए तकनीकी मंच प्रदान करता है, जिससे एक प्रवासी श्रमिक देश भर में किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न खरीद सकता है।
:अन्य पोर्टल (annavitran.nic.in) एक राज्य के भीतर ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण का डेटा होस्ट करता है।
:अन्नवितरण पोर्टल एक प्रवासी श्रमिक या उसके परिवार को अपने जिले के बाहर लेकिन अपने राज्य के भीतर पीडीएस का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।


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