सन्दर्भ:
: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 (IJR 2022), कर्नाटक राज्य ने एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष रैंक हासिल की है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के प्रमुख तथ्य:
: यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों अर्थात् पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के समग्र आंकड़ों पर आधारित है।
: प्रत्येक स्तंभ का विश्लेषण बजट, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता, बुनियादी ढाँचे और राज्य के अपने घोषित मानकों और बेंचमार्क के प्रति रुझान के माध्यम से किया गया था।
: तमिलनाडु राज्य दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है।
: उत्तर प्रदेश राज्य 18वें स्थान पर है जो सबसे कम है।
: रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य को चौथा स्थान मिला है और आंध्र प्रदेश पांचवें स्थान पर है।
: रिपोर्ट में कहा गया है, “एक करोड़ से कम आबादी वाले सात छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम सबसे ऊपर था जो 2020 में दूसरे स्थान पर था।
: सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है जो 2020 में 5वें स्थान पर था (2020 और त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है)।
: त्रिपुरा 2020 में पहले स्थान पर था, इस सूची में, गोवा राज्य सातवें स्थान पर है जो सबसे कम है।
: यह रिपोर्ट 24 महीने के क्वांटिटेटिव रिसर्च पर आधारित है।
: IJR 2022, पिछले दो की तरह, अनिवार्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए अपने न्याय वितरण संरचनाओं को सक्षम करने में राज्यों के प्रदर्शन को ट्रैक किया है।
: यह तीसरा आईजेआर देश के 25 राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता का भी अलग से आकलन करता है।